नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
काश्मीरला मिळालेला विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने उपराज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये वाढ केली आहे. यापुढे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार उपराज्यपालांकडे असणार आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स ने मात्र केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध व्यक्त केला असून राज्याला केवळ शिके उंटविणारा मुख्यमंत्री नको आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.
काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर पुनर्स्थापना अधिनियम 2019 मध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुसार शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे प्रस्ताव राज्याचे मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्री यांच्यामार्फत उपराज्यपालांना सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यांच्या संमती नंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या सुधारणामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार राज्य शासन ऐवजी उपराज्यपालांकडे गेले आहेत.
या सुधारणेमुळे राज्य सरकारला प्रत्येक बदली आणि नियुक्तीसाठी उपराज्यपालांकडे भीक मागावी लागणार आहे. त्यामुळे आपला या सुधारणेला विरोध आहे. राज्याला केवळ शिक्के उमटविणारा मुख्यमंत्री नको आहे. त्याला कार्यकारी अधिकार असणे गरजेचे आहे, असे मत नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केले आहे.
About The Author
