<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
'नरेंद्र मोदी देशात लोकशाही उध्वस्त करून हुकूमशाही आणणार'
पुणे: प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू आहे. मोदी आणि भाजप देशातील लोकशाही उध्वस्त करून देशात हुकूमशाही आणणार आहेत. त्यामुळे देशातील मतदारांनी या निवडणुकीत अधिक सजग राहून मतदान करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे... 
'कोणत्याही यंत्रणेबाबत डोळे झाकून अविश्वास अयोग्य'
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
मतदान यंत्राच्या वापराला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. त्याचप्रमाणे मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची मागणीही खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. कोणत्याही यंत्रणेवर डोळे झाकून अविश्वास दाखवणे अयोग्य असल्याची टिपण्णीही न्यायालयाने केली आहे.
लोकशाही ही तिच्या विविध... 
'मतदान जितके अधिक तितकी लोकशाही सशक्त'
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
या लोकसभा निवडणुकीसाठी जितक्या अधिक प्रमाणात मतदान होईल तितक्या अधिक प्रमाणात लोकशाही सशक्त होईल, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या दिवशी विक्रमी संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन मतदारांना केले आहे.
मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आज महाराष्ट्रातील... 
'रशियाचे पुतीन आणि भारताचे मोदी हे दोघेही सारखेच'
अकलूज: प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाला लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे घेऊन जात असून रशियाचे पुतीन आणि भारताचे मोदी हे दोघेही सारखेच असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली.
लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी नाकारल्याने नाराज असलेले भारतीय जनता... 
हुकूमशाही विरोधात दीर्घकालीन वैचारिक, सांस्कृतिक युद्ध जिंकावे लागेल : योगेंद्र यादव
पुणे : प्रतिनिधी
'जर्मनीत, युरोपात अपयशी ठरलेले हुकूमशाहीचे मॉडेल भारतावर लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याचा विरोध करण्यासाठी वैचारिक, सांस्कृतिक युद्ध जिंकावे लागेल. राजकारण हे या युद्धातील अवजार आहे. ते टाळता येणार नाही. काही वेळा आपण असमर्थ ठरलो आहोत. आपण काही... 
मोदींचे राज्य राजेशाही तर काँग्रेसने देशाला लोकशाही दिली
नागपूर: प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कारभार एककल्ली आणि राजेशाही पद्धतीचा आहे. भारतीय जनता पक्षात वरून आदेश येतो आणि तो कार्यकर्त्यांना पाळावा लागतो. काँग्रेसची संस्कृती वेगळी आहे. काँग्रेसने भारतीय जनतेला तब्बल पाचशे ते सहाशे राजांची राजेशाही मोडीत काढून सर्वसामान्य जनतेला... 
खासदारांचे निलंबन ही लोकशाहीची हत्या: मल्लिकार्जुन खरगे
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आलेले १४१ खासदारांचे निलंबन लोकशाहीविरोधी असल्याचा विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचा आरोप आहे. या कारवाईच्या निषेधार्थ आघाडीच्या वतीने शुक्रवार दिनांक २२ रोजी देशभरात निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी... 
'अठराव्या वर्षानंतर निवडणूक लढविण्याची संधी मिळावी'
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
तरुणांनी अधिक उत्साहाने आणि संख्येने राजकारणात यावी यासाठी निवडणूक लढविण्याची वयोमर्यादा कमी करून ती १८ वर्षांवर आणण्यात यावी, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. कोणताही युवक किंवा युवती 18 वर्षानंतर मतदानाला पात्र आहे तर त्यांना निवडणुकीला उभे... 
'लोकशाही वाचविण्यासाठी मोदी सरकार हटविणे गरजेचे'
सोलापूर: प्रतिनिधी
भारताचे संविधान आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी मोदी सरकारला हटविणे गरजेचे आहे, तरच देश वाचणार आहे. आणि यासाठी देशभरातील सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.
देशभरातील शेतकऱ्यांचे आज मोठे प्रश्न आहेत.... 
'बिनविरोध निवडणूक लोकशाहीशी विसंगत'
एखाद्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींचे निधन झाले असेल तर त्याबद्दल सहानुभूती असणे हे अगदी स्वाभाविक असले तरीही त्यासाठी बिनविरोध निवडणूक आवश्यक नाही. ही प्रथा अयोग्य आणि लोकशाही प्रक्रियेशी विसंगत आहे, असे स्पष्ट मत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. 
'राज्यपाल हे लोकशाहीविरोधी पद तातडीने रद्द करा'
राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांचे नाते विळ्या भोपळ्याचे असल्याची अनेक उदाहरणे पूर्वीपासून आतापर्यंत देशभरातील विविध राज्यात अनेकदा बघायला मिळाली आहेत. अगदी एवढ्यात, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यातील जनतेलाही याचे दर्शन वारंवार घडले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी राज्यपाल पद हे संवैधानिक असले तरीही ते लोकशाही तत्वांच्या विरोधात असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. लोकशाही खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख करायची असेल तर आवश्यक इतर उपायांपैकी राज्यपाल हे पदच रद्द करणे हा महत्वाचा उपाय असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.