नवी दिल्ली: प्रतिनिधी दहशतवादी हल्ल्याच्या कटाची माहिती मिळाल्यानुसार राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक येथील तब्बल ४१ ठिकाणी छापेमारी करून इसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेशी संबंधित १३ संशयित दहशतवाद्यांना जेरबंद केले आहे.  मागील महिन्यात एनआएने अटक केलेल्या इसिसच्या...

पुणे: प्रतिनिधी "महाराष्ट्र जनता दलाने सातत्याने धर्माधिष्ठित राजकारणाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली होती व आहे. त्यामुळे देवेगौडा यांच्या भाजपाशी युतीच्या निर्णयाचा ठाम विरोध व  निषेध महाराष्ट्र जनता दलाने केला आहे.   महाराष्ट्र जनता दल अशा कोणत्याही युतीत वा निर्णयात कोणत्याही महाराष्ट्रातील...

राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात दुधाचे राजकारण चांगलेच रंगले आहे. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये अमूलच्या दुग्धोत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष स्थानिक नंदिनी या दुग्धोत्पादक कंपनीचे खच्चीकरण करत असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि जनता दल यांच्याकडून केला जात आहे. 

मुंबई: प्रतिनिधी  महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या मराठी बांधवांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.    छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही ग्वाही दिली.     महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा सीमावाद...

राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यावर महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमाप्रश्न चिघळविण्याचे राजकारण केल्यानंतर आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना सीमाभागात राहणाऱ्या नागरिकांचा पुळका आला आहे. या कार्यकाळातील अखेरच्या अर्थसंकल्पात सीमाक्षेत्र विकास प्राधिकरणासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा त्यांनी केली. 

महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या विवाद्य सीमावर्ती भागातील एक इंच जमीनही कर्नाटकला दिली जाणार नाही. त्याबाबत कर्नाटकाच्या सत्ताधाऱ्यांनी आव्हानाची भाषा करू नये, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला.

कर्नाटक शासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव, आज महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह ८६५ गावांतील मराठी भाषक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. सीमा भागातील इंच न् इंच जमिन तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्याचा आणि सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दोन्ही सभागृहांत मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे.