सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, १५ एप्रिल रोजी मुस्लिमांना त्यांच्या धर्माचा त्याग न करता, वडिलोपार्जित मालमत्तेचे व्यवहार करताना शरियत कायद्याऐवजी धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कायद्याने नियंत्रित करता येईल का या वादग्रस्त मुद्द्याची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवली. केरळच्या त्रिशूर जिल्ह्यातील रहिवासी नौशाद के.के. यांनी...