नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
सध्या आधुनिक तंत्रज्ञान लहान मुलांसाठीही सहज उपलब्ध असेल तरीही त्याच्या गैरवापर होण्याची शक्यता गृहीत धरून केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुला मुलींना सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यासाठी पालकांच्या परवानगीची गरज लागणार आहे. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म चालविणाऱ्या कंपन्यांना जबर दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
सध्याच्या काळात मोबाईल, टॅब आणि लॅपटॉप च्या माध्यमातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लहान मुलांनाही सहजपणे उपलब्ध झाले आहे. शिक्षणाचे साधन आणि माहितीचा स्त्रोत म्हणून त्याचे महत्त्व निर्विवाद आहे. विशेषतः कोरोना काळासारख्या आव्हानात्मक परिस्थितीत त्याची परिणामकारकता सिद्ध झाली आहे.
मात्र, त्याची दुसरी बाजू देखील प्रकर्षाने समोर येत असून ती एक सामाजिक समस्या बनू पाहत आहे. मुलांच्या वयाशी विसंगत आणि चुकीची माहिती त्यांच्यापर्यंत वेगाने पोहोचत आहे. या माहितीच्या प्रसारावर कोणाचेही बंधन नाही. त्याचप्रमाणे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक आभासी जग केवळ लहान मुलांच्याच नव्हे तर आबालवृद्धांच्या भोवती तयार होत असून त्याचा विपरीत परिणाम मानसिकतेवर होत आहे.
हे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या कायद्यात ई-कॉमर्स साइट्स, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंग साइट्स यांची स्वतंत्र व्याख्या करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येकासाठी स्वतंत्र नियमावली देखील करण्यात आली आहे. या कायद्यात डिजिटल डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देण्याची आणि त्याच्या विनियोगाचे स्पष्टीकरण मागण्याची मुभा वापरकर्त्यांना देण्यात आली आहे. या कायद्याचा भंग झाल्यास डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना तब्बल 250 कोटी रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यक्तिगत डिजिटल संरक्षण अधिनियमाच्या नियमावलीचा मसुदा इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्रसारण विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्यावर हरकती आणि सूचना मांडण्यासाठी 18 फेब्रुवारी पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या सूचनांचा विचार करून सुधारित मसुदा कायद्याच्या स्वरूपात अंमलात आणण्यात येणार आहे.
Comment List