.png)
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, १५ एप्रिल रोजी मुस्लिमांना त्यांच्या धर्माचा त्याग न करता, वडिलोपार्जित मालमत्तेचे व्यवहार करताना शरियत कायद्याऐवजी धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कायद्याने नियंत्रित करता येईल का या वादग्रस्त मुद्द्याची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवली.
केरळच्या त्रिशूर जिल्ह्यातील रहिवासी नौशाद के.के. यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली की, इस्लाम धर्म न सोडता ते शरियतऐवजी उत्तराधिकार कायद्याने नियंत्रित होऊ इच्छितात.
नौशाद यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि केरळ सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि त्यांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
या याचिकेला या मुद्द्यावरील अशाच प्रलंबित खटल्यांसह जोडण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
यापूर्वी, एप्रिल २०२४ मध्ये, खंडपीठाने अलाप्पुझा येथील रहिवासी आणि 'केरळच्या माजी मुस्लिम' संघटनेच्या सरचिटणीस सफिया पी.एम. यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास सहमती दर्शविली होती, ज्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की ती एक अश्रद्धाळू मुस्लिम महिला आहे आणि तिच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचा व्यवहार शरियतनुसार न करता उत्तराधिकार कायद्यानुसार करू इच्छिते.
कुराण सुन्नत सोसायटीने २०१६ मध्ये दाखल केलेली अशीच आणखी एक याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, जी आता तिन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करेल.
000
About The Author
