.png)
राज्य शासनाने सारथी, बार्टी आणि टीआरटीआय या संस्थांसाठी समान आणि सर्वसमावेशक धोरण लागू केले आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी जारी करण्यात आले होते. या धोरणानुसार स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास योजना, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि पीएचडी यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये समन्वय साधला जावा आणि सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी, अशी भूमिका घेण्यात आली.
मात्र, महाज्योती संस्थेला या धोरणाबाबत काही शंका आणि आक्षेप होते. आचारसंहिता लागू होण्याच्या दोन दिवस आधी महाज्योती संस्थेने वेगळा निर्णय घेत या प्रक्रियेतून स्वतःला अलग केले. त्यावेळी समान धोरण समितीचे प्रमुख राजेंद्र भारूड होते. कोणताही निर्णय एकत्रितपणे घ्यावा, वादविवाद टाळावेत आणि प्रश्न सोडवावे, असा त्यांचा उद्देश होता. सर्व संस्थांचे प्रमुखही या प्रक्रियेत सहभागी होते.
परंतु, सुरुवातीपासूनच सारथी संस्थेने या प्रक्रियेबद्दल उदासीनता दाखवली. त्यावेळी संचालक असलेल्या अशोक काकडे यांनी एकाही बैठकीस हजेरी लावली नव्हती.
कोणतेही अधिकृत परिपत्रक न काढता, केवळ तोंडी आदेश आणि इतरांच्या दबावामुळे सारथी संस्थेने हा समान विद्यार्थी वाटपाचा नियम लागू केला आहे.
प्रशिक्षण संस्थांना समान विद्यार्थी संख्या वाटपाच्या धोरणाला आमचा विरोध का?
हे धोरण फक्त सारथी संस्थेलाच लागू का?
समान धोरण अस्तित्वात असताना बार्टी आणि टीआरटीआय यांना हे धोरण लागू केले गेले नाही. मग फक्त सारथी संस्थाच हट्ट का धरते?
IBPS कोर्ससाठीच समान विद्यार्थी वाटपाचा नियम का?
सारथी संस्थेने 6 पैकी 5 कोर्सेससाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण संस्था निवडीचा विकल्प दिला. मात्र, IBPS कोर्ससाठीच हा नियम सक्तीने लागू करण्याचा निर्णय का घेतला?
विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य हिरावण्याचा प्रयत्न
इम्पॅनेलमेंट धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना इच्छेनुसार कोचिंग क्लास निवडण्याचा अधिकार आहे. मग सारथी संस्थेला विद्यार्थ्यांवर बंधने लादण्याचा विशेष अधिकार कोणी दिला?
जर समान विद्यार्थी संख्या वाटपाचा निर्णय सक्तीने लागू करायचा असता, तर तो टेंडर प्रक्रियेत समाविष्ट करायला हवा होता. मग अचानक हा निर्णय कसा घेतला गेला?
लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराकडे दु का?
हा निर्णय मागे घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी वारंवार पत्रव्यवहार केला. तरीही त्यावर उत्तर का दिले जात नाही?
आतापर्यंतच्या BOG बैठकीचा तपशील लपवून का ठेवला जात आहे?अचानक साक्षात्कार का?
परिपत्रक निघून दीड वर्ष झाली, मग आता अचानक हे धोरण लागू करण्याचा अट्टाहास का? जर काही गडबड वाटत असेल, तर समिती स्थापन करून
चौकशी घेणे आवश्यक नाही का?
विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. तो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधात निर्णय घेतल्यास न्यायालयीन पर्याय आमच्यासाठी खुले असतील - अँड. कुलदीप आंबेकर अध्यक्ष, स्टूडंट हेल्पिंग हँड्स
About The Author
