मुंबई: प्रतिनिधी शाळेतील कमी पटसंख्या, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यात येणाऱ्या अडचणी, कमी पटसंख्येमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक भावना निर्माण न होणे अशी कारणे देत राज्य सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा समूह शाळांमध्ये रुपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य शासनाचा निर्णय...

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नावांतराचा शासन निर्णय केवळ शहरांपुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे शासकीय कागदपत्रात या दोन्ही जिल्ह्यांचा उल्लेख अंतिम निकालापर्यंत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद असाच केला जावा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत., अशी माहिती ऑल इंडिया मजलीसे इत्तेहादुल  मुसलमिनचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली.

अखिल भारतीय चित्रपट महासंघाचे अधिकृत सभासदत्व असूनही अनेकांची नावे आगामी निवडणुकीच्या मतदार यादीतून वगळल्याच्या निषेधार्थ केलेल्या तक्रारीची दखल संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांनी क्षुल्लक तांत्रिक कारण दाखवून घेण्याचे नाकारल्याने मेघराज राजेभोसले यांच्या पुढाकाराने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.