मुंबई: प्रतिनिधी  प्रशासकीय कामात सुलभता येण्याबरोबरच पर्यावरण संरक्षणासाठी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना वाहन खरेदीसाठीच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. या वाहन धोरणानुसार मंत्र्यांना विद्युत वाहन खरेदी करण्यासाठी पाच लाखांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे.  सध्या. राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आपल्या...

आमदार खासदार आणि अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाची गरज पडते. मग शेतकऱ्यांना साठीनंतर पोट नसते काय, असा सडेतोड सवाल माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी खाजगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना केला.