मुंबई: प्रतिनिधी
प्रशासकीय कामात सुलभता येण्याबरोबरच पर्यावरण संरक्षणासाठी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना वाहन खरेदीसाठीच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. या वाहन धोरणानुसार मंत्र्यांना विद्युत वाहन खरेदी करण्यासाठी पाच लाखांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
सध्या. राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आपल्या पसंतीप्रमाणे वाहन खरेदी करू शकतात. त्याला निधीची मर्यादा नाही. कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यासाठी ३० लाखाची मर्यादा आहे. मात्र, विजेवर चालणारे वाहन खरेदी केल्यास ३५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
सचिव, प्रधान सचिव, महाधिवक्ता, माहिती आयुक्त यांना वाहन खरेदीसाठी २५ लाख, विभागीय आयुक्त, महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक यांना १७ लाख, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांना १५ लाख तर राज्यस्तरीय समविभागीय अधिकारी यांना १२ लाख रुपयांचा निधी वाहन खरेदीसाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
About The Author
