मुंबई: प्रतिनिधी
मागच्या काही निवडणुकांमध्ये मतदारांचा कौल लक्षात घेता राज्य सरकार सध्या महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या तयारीत नाही. प्रशासकांना मुदतवाढ देऊन या निवडणुका दिवाळीपर्यंत लांबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील १४ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, नगरपालिका, पंचायती यांची मुदत संपल्याने यावर सध्या प्रशासक आहे. प्रशासकांना ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती नगररचना विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. ती मुदतवाढ दिली गेल्यास निवडणुका जूनपर्यंत पुढे जातील. त्यानंतर पावसाळा सुरू होत असल्याने निवडणुका दिवाळीपर्यंत लांबविण्याशिवाय
पर्याय उरणार नाही.
मागच्या काही काळात झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला फारशी चमक दाखवता आलेली नाही. पुण्यातील पोटनिवडणुकांमध्ये देखील कसबा विधानसभा मतदारसंघासारखा पारंपारिक बालेकिल्ला भाजपच्या हातातून निसटला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, विशेषतः महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याची सरकारची मन:स्थिती नाही.
आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपची युती असणार आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी आणि शिवसेना शिंदे गटाला आपली उपयुक्तता सिद्ध करण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी करणे अनिवार्य आहे. विशेषतः मुंबई महापालिका ठाकरे गटाकडून हिसकावून घेणे हे भाजपा आणि शिंदे गट युतीचे प्रमुख लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सध्या अनुकूल वेळ नसल्याने निवडणुका लांबविण्याकडे राज्य सरकारचा कल आहे.
देशात एप्रिल 2024 मध्ये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर 2024 मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुका होण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या निवडणुका दिवाळीपर्यंत लांबविण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून केले जात आहेत.
Comment List