महिला आरक्षणाला लोकसभेत मोठ्या बहुमताने संमती

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकारने मांडलेल्या नारीशक्ती वंदन विधेयक अर्थात महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला मोठ्या बहुमताने लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. गुरुवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार असून राज्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन तो देशभरासाठी लागू करण्यात येईल. 

महिला आरक्षण विधेयकानुसार सर्व राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभा यामधील ३३ टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव असणार आहेत. मात्र, हा प्रस्तावित कायदा केवळ लोकनियुक्त सदस्यांसाठी लागू असणार आहे. अर्थात, राज्यातील विधान परिषदा आणि राज्यसभा यांच्यासाठी हा कायदा लागू असणार नाही. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या दिवशी पदग्रहण केले त्याच दिवशी महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याचा निश्चय केला होता. महिला आरक्षण विधेयकाच्या स्वरूपात त्याची पूर्तता झाली असल्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना लोकसभेत सांगितले. 

हे पण वाचा  'इतरांकडे बोटे दाखवण्यापेक्षा स्वतःकडे वळून पहा'

महिला आरक्षण विधेयक स्वागतार्ह आहे. मात्र, जोपर्यंत या कायद्यात अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गीय महिलांना विशेष आरक्षण दिले जात नाही तोपर्यंत हा कायदा अपुरा आहे, असे मत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी व्यक्त केले.