'उर्दूला मुस्लिमांची भाषा मानणे हा वास्तवाचा विपर्यास'

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी 

उर्दू भाषा ही केवळ मुस्लिम धर्मियांची भाषा मानणे हा वास्तवाचा विपर्यास आणि भारतातील विविधतेबाबत गैरसमज असल्याचे द्योतक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात मराठीचा वापर अनिवार्य असला तरी त्यामुळे अन्य भाषांच्या वापरावर निर्बंध घालणे कायद्याला अनुसरून नाही, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगर परिषदेच्या फलकावर मराठीसह उर्दू मजकूर लिहिला जात असल्याला अक्षय घेऊन माजी नगरसेविका वर्षा संजय बगाडे यांनी प्रथम नगरपरिषद प्रशासनाकडे तक्रार केली. प्रशासनाने ती अमान्य केल्यावर बगाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावत बगाडे यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. उर्दू भाषा ही कोणत्याही विशिष्ट धर्माची नाही तर ती एका विशिष्ट प्रदेशाची, त्या प्रदेशातील समाजाची भाषा आहे. भारतातच जन्मलेली उर्दू ही भाषा एका संस्कृतीचा मापदंड आहे. गंगा जमनी संस्कृतीचे उर्दू हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. 

हे पण वाचा  महार रेजिमेंट मुख्यालयात डॉ आंबेडकर पुतळ्याच्या मागणीसाठी पत्र अभियानास प्रारंभ

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांच्या कारभारात मराठीचा वापर अनिवार्यच आहे. मात्र, मराठी बरोबर अन्य कोणत्याही भारतीय भाषेचा उपयोग केला जात असेल तर त्याला आक्षेप घेता येऊ शकत नाही. तसे करणे कायद्याला अनुसरून नाही, असेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे.