<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान
मुंबई: प्रतिनिधी
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाच्या विरोधात दोन जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. हा शासन निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्यामुळे तो... 
प्राडाच्या विरोधातील जनहित याचिका फेटाळली
कोल्हापूर: प्रतिनिधी
प्राडा कंपनीचे पथक कोल्हापुरात हस्तकला कारागिरांशी चर्चा करण्यासाठी असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या विरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली आहे. याचिकाकर्त्यांना या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
प्राडा या फॅशन उत्पादनांच्या... 
ऑनलाईन सट्टेबाजीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
ऑनलाईन सट्टेबाजीमुळे तरुण पिढीचे नुकसान होत असून त्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून केंद्र सरकारला यावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत. आवश्यकता वाटल्यास राज्यांना देखील आपली बाजू मांडण्यास... .jpeg)
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान
.jpeg)
मुंबई: प्रतिनिधी
विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन एकमताने मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या ज्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला तो अहवाल आणि तो तयार करणाऱ्या आयोगाचे अध्यक्ष
'आदिपुरुष' वादाच्या विळख्यात
धार्मिक व्यक्तिमत्त्वांचे अयोग्य दर्शन घडविल्याचा हिंदू सेनेच्या वतीने आरोप
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
आदिपुरुष या चित्रपटात धार्मिक व्यक्तिमत्त्वांचे अयोग्य पद्धतीने दर्शन घडविण्यात आल्याचा आरोप करून त्यातील आक्षेपार्ह दृश्य वगळावी. तोपर्यंत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका हिंदू सेनेच्या... 
शिष्यवृत्ती घोटाळ्याकडे सरकारचा कानाडोळा
अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय योजनेतून उच्च शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाला असूनही सरकारने तब्बल चार वर्षाच्या कालावधी त्याकडे कानाडोळा केला आहे. याबाबत कारवाईची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. 