मुंबई: प्रतिनिधी
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाच्या विरोधात दोन जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. हा शासन निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
मनोज जरागे पाटील यांनी मुंबईत केलेल्या उपोषणाच्या वेळी सरकारने त्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देत हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासाठी शासन आदेश जारी केला. त्यानुसार निकष तपासण्यासाठी गाव पातळीवर समित्या देखील स्थापन करण्यात येत आहेत. मात्र या शासन निर्णयाला न्यायालयीन लढ्यातून पार पडावे लागणार आहे.
अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत या शासन निर्णयाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. हा शासन आदेश बेकादेशीर असल्यामुळे तो रद्द करावा आणि या याचिकांची सुनावणी सुरू असेपर्यंत या शासन निर्णयानुसार कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत.
About The Author
