'एक देश एक निवडणूक': रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

एक देश, एक निवडणूक याबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.  या समितीचा अहवाल आल्यानंतर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकारच्या वतीने याबाबत विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. 

एक देश, एक निवडणूक अर्थात सर्व राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा निर्णय घेण्याबाबत मोदी सरकार आग्रही आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्ष सर्व विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र होत होत्या. कालांतराने ही पद्धत बंद होऊन विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेण्यात येऊ लागल्या. मात्र, निवडणूक यंत्रणेसाठी लागणारा निधी, मनुष्यबळ याचा विचार करता विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक एकाच वेळी होणे प्रशासकीय दृष्ट्या सोयीचे असणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला विधानसभांमध्येही याचा फायदा होऊ शकेल, असा राजकीय विचारही यामागे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता लक्षात घेता त्याचा फायदा उठवण्यासाठी 'एक देश, एक निवडणूक' यासाठी मोदी सरकार आग्रही आहे. 

विविध यांच्या नेतृत्वाखालील समिती एकत्रित निवडणुका घेण्याचे फायदे, तोटे आणि व्यवहार्यता याचा विचार करून आपला अहवाल सादर करणार आहे. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकार याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडणार आहे. सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

हे पण वाचा  "... तर रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध'