देशात मुक्त आणि संतुलीत माध्यमे हवीत: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: दर्शक संख्येच्या (टीआरपी) स्पर्धेत अनेकदा वृत्तवाहिन्यांकडून द्वेषमूलक प्रचाराला खतपाणी घातले जात असल्याची टिप्पणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबद्दल संताप व्यक्त केला. देशाला मुक्त पण संतुलीत माध्यमांची आवश्यकता व्यक्त करतानाच वृत्तवाहिन्यांचे नियमन करणारी संस्था का अस्तित्वात नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला. 

देशभरात सातत्याने वाढत असलेल्या द्वेषमूलक प्रचाराला आला घालावा आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याहिकेची सुनावणी न्या. के एम जोसेफ आणि बी व्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांच्या बेजबाबदार भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले. 

देशातील वृत्तपत्रांचे नियमन करण्यासाठी 'प्रेस कौन्सिल इंडिया' ही नियामक संस्था आहे. त्याच धर्तीवर वृत्तवाहिन्यांचे नियमन करणारी संस्था का अस्तित्वात नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. आम्हाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे हे मान्य आहे. मात्र, त्यासाठी काय किंमत मोजावी लागत आहे, असा सवालही खंडपीठाने केला. विखारी प्रचाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला असून तो रोखण्याची नितांत गरज आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. 

'टीआरपी'च्या स्पर्धेत तग धरण्यासाठी वृत्तवाहिन्या घटनांना सनसनाटी पद्धतीने सादर करीत आहेत. त्यामुळे समाजात दुही निर्माण होत आहे. मुद्रीत माध्यमांपेक्षा दृश्य माध्यमांचा प्रभाव  आहे आणि दुर्दैवाने प्रेक्षक पुरेसे प्रगल्भ नाहीत, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. 

हे पण वाचा  '... म्हणून स्टॅलिन घेत आहेत आक्रस्ताळे निर्णय'

'... अशा निवेदकांना घरी पाठवा'

अनेकदा थेट प्रक्षेपित होत असलेल्या चर्चांमध्ये निवेदक हे त्या वादाचा एक भाग बनतात. एखाद्याचा आवाज बंद केला जातो किंवा एखाद्याला आपली बाजू मांडण्याची संधीच दिली जात नाही. अनेकदा निवडकच भावना भडकावणारी बेताल वक्तव्य करतात किंवा तसे करण्यास भाग पडतात. अशा निवेदकांना थेट घरी पाठवा, असेही न्यायालयाने सुनावले.