'... म्हणून स्टॅलिन घेत आहेत आक्रस्ताळे निर्णय'

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी 

तामिळनाडू राज्य सरकारने मागच्या चार वर्षात कोणतेही विधायक कार्य केलेले नसल्यामुळे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन आपला अधिकार नसताना देखील रुपयाचे चिन्ह बदलण्याबरोबरच भाषिक अस्मिता तापवण्यासारखे आक्रस्ताळे निर्णय घेत असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी केला आहे. 

स्टॅलिन हे मागील काही काळापासून केंद्रावर हिंदीला झुकते माप देण्याचा आरोप, लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यास विरोध, रुपयाचे प्रचलित चिन्ह बदलून त्या जागी तमिळ लिपीतील चिन्हाच्या वापराचा निर्णय अशा मार्गाने केंद्रावर आगपाखड करीत आहेत. आपल्या सरकारची अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी आणि जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांचे हे केविलवाणे प्रयत्न असल्याची टीका रेड्डी यांनी केली आहे. 

राज्यात चार वर्षे सत्तेवर असून देखील सरकारने जनतेला दिलासा देणारे कोणतेही काम केलेले नाही. राज्यात करांमध्ये अवाजवी वाढ झालेली आहे. विजेचे दर गगनाला भिडले आहेत. सरकार आणि प्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळला असून कायदा सुव्यवस्था स्थिती ढासळलेली आहे. याबाबत कोणतेही प्रभावी उपाय न योजता आल्याने स्टॅलिन हे जनतेच्या भावनांशी खेळत आहेत, अशा शब्दात रेड्डी यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. 

हे पण वाचा  युद्धबंदी भंग करून इस्राएलचा लेबनॉनवर हवाई हल्ला

तामिळनाडू राज्यात मद्यपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर सक्तवसुली संचालनालयची कारवाई सुरू आहे. या कंपन्यांनी तब्बल 1000 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचे उघड झाले असून ते स्पष्ट करणारी कागदपत्रे ही उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारांपासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा स्टॅलिन यांचा केविलवाणा प्रयत्न आहे, असे रेड्डी यांनी नमूद केले. 

प्रादेशिक भाषांवर हिंदीचे आक्रमण होत असल्याचा स्टॅलिन यांचा दावाही असाच पोकळ आहे. त्यासाठी ते राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला बदनाम करण्याचे काम करत आहेत. वास्तविक या धोरणात देखील त्रैभाषिक सूत्र कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे हिंदीच्या आक्रमणाचा आरोप आणि स्थानिक भाषांना अधिक वाव देण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचा स्टॅलिन यांचा दावा हास्यस्पद असल्याचे रेड्डी म्हणाले. 

लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होणार असल्याचा आणि भाजपकडून हिंदी भाषिक पट्ट्यात आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात असल्याचा स्टॅलिन यांचा आरोप आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी अनेक वेळा जाहीरपणे दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे, असेही रेड्डी यांनी सांगितले.