.png)
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षा बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारला अभय मिळाले आहे उद्धव ठाकरे यांनी बहुमताला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्यामुळे आपण त्यांना दिलासा देऊ शकत नाही असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
या निकालामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला दिलासा मिळाला असला तरीही सत्ता संघर्षाच्या काळात तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. त्या काळात बहुमत सिद्ध करण्याचे महाविकास आघाडीला सांगण्यास काहीच कारण नव्हते. घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा राज्यपालांनी अशा प्रकारे गैरवापर करू नये, अशी टिप्पणी ही भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटना पीठाने निकालात केली आहे.
शिवसेनेत उभी फूट पाडणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर प्रथम बाहेर पडलेल्या 16 आमदारांच्या भवितव्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेणे हा अध्यक्षांचा अधिकार असून त्यांनी ठराविक कालावधीत याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
ठाकरे सरकारने त्या काळात राजीनामा न देता बहुमताला सामोरे जाणे पसंत केले असते तर त्यांना पुनर स्थापित करण्याबाबत विचार करता आला असता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्या आव्हानाला तोंड देण्याऐवजी राजीनामा दिल्याने त्याबाबत काहीही करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
About The Author
