भागा वरखडे
शेतकरी पिके घेतात पण नफा कोणाला मिळतो याचे उत्तर दलालांना असे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात त्यावर पुरेसा प्रकाश टाकण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने रब्बी पिकांच्या किंमतीवर एक सर्वेक्षण अहवाल तयार केला आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या मेहनतीचे पूर्ण मोल मिळत नाही, हा या अहवाला निष्कर्ष आहे. भारतातील शेतीचे महत्त्व कोणापासून लपलेले नाही. शेतकरी रक्त आणि घाम गाळून शेतात पीक घेतात; पण तेच पीक बाजारात आल्यावर त्यांच्या पदरात काय पडणार, असा प्रश्न भारतीय शेतकरी नेहमीच उपस्थित करत आले आहेत. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. या पाहणीत शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांच्या ४० ते ६७ टक्केच भाव मिळत असल्याचे समोर आले आहे. फळे आणि भाजीपाल्यांबाबत ही टक्केवारी आणखी कमी होते. अशा परिस्थितीत पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मजुरी का मिळत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बाजाराची असंघटित पुरवठा साखळी आणि मध्यस्थांचा नफा यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाइतकाही भाव अनेकदा मिळत नाही. अनेकदा तर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने पिके जनावरांसाठी सोडली जातात. भारतामध्ये शेती ही महत्त्वाची भूमिका बजावते. रब्बी पिके आपल्या अन्न पुरवठ्याचा महत्त्वाचा भाग आहेत. रब्बी पिकांमध्ये गहू, तांदूळ, कडधान्ये, तेलबिया, फळे आणि भाज्या घेतल्या जातात. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने या पिकांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणातून हे समोर आले आहे, की शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांपासून किती किंमत मिळते आणि ठोक व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेते अधिक नफा कसा मिळवतात. या सर्वेक्षणानुसार रब्बी पिकांच्या भावात शेतकऱ्यांना ४० ते ६७ टक्के वाटा मिळतो. तथापि, हा भाग प्रत्येक पिकासाठी बदलतो. गव्हासारख्या दीर्घकाळ साठवता येणाऱ्या पिकांमध्ये शेतकऱ्यांचा वाटा जास्त असतो. त्याचबरोबर फळे आणि भाजीपाला यासारख्या नाशवंत पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना कमी वाटा मिळतो. उदाहरणार्थ, गव्हामध्ये शेतकऱ्यांना ग्राहकांच्या किमतीच्या ६७ टक्के मिळतात, तर फळे आणि भाज्यांमध्ये हा वाटा ४० ते ६३ टक्के आहे. शेतकऱ्यांची मेहनत, मध्यस्थांचा नफा, रब्बी पिकांचे भाव यावर रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणात समोर आलेली माहिती नवी नाही; परंतु आता सरकारच्याच एका संस्थेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे इतकेच. गहू ही अधिसूचित वस्तू आहे आणि त्याचा मोठा भाग सार्वजनिक खरेदी प्रणाली (किमान आधारभूत किंमत - एमएसपी) अंतर्गत खरेदी केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदी व्यवस्थेतून सुरक्षित बाजारपेठ मिळते आणि ते आपले पीक चांगल्या दरात विकू शकतात; पण असे असूनही हा ६७ टक्के वाटाही शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे समाधानकारक नाही. सर्वेक्षणानुसार, गव्हाच्या ३३ टक्के ग्राहक किंमती मध्यस्थ, व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांकडे जातात.
तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना ग्राहकांनी खरेदीसाठी जी रक्कम मोजली आहे, तिच्या ५२ टक्के रक्कम मिळत असल्याचेही सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. मागील वर्षांच्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत हा आकडा स्थिर राहिला आहे, म्हणजेच शेतकऱ्यांना मागील वेळेइतकाच भाव तांदळाला मिळाला आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना त्यांच्या कामाची पूर्ण किंमत मिळत नाही. तांदळाची मागणी आणि पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर असूनही शेतकऱ्यांना जे काही मिळत आहे, ते फारसे समाधानकारक नाही. एकीकडे खतांच्या किंमती वाढत आहेत. उत्पादन खर्च वाढतच आहे. महागाई कमी व्हायला तयार नाही आणि त्याच वेळी सरकारने किमान हमी भाव काही प्रमाणात वाढवला असला, तरी शेतकऱ्यांना मात्र मागच्या वर्षी इतकाच भाव मिळत असेल, तर तो त्याला होणारा तोटाच आहे. मोठे व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेते तांदळातून सर्वाधिक नफा घेतात, तर शेतकऱ्यांना केवळ अल्प वाटा मिळतो. फळे आणि भाजीपाला यांसारख्या नाशवंत पिकांच्या बाबतीत, तर शेतकऱ्यांना मिळणारा वाटा आणखी कमी असतो. या पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना ग्राहकांच्या किमतीच्या केवळ ४० ते ६३ टक्के वाटा मिळतो. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेते या पिकांमध्ये जास्त नफा कमावतात. भाजीपाला आणि फळे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांच्याकडे जास्त मार्जिन आहे आणि ते त्यावर जास्त पैसे कमावतात. फळे आणि भाजीपाला पुरवठा साखळीत असंघटित मध्यस्थ गुंतलेले असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकताना अडचणी येतात. या असंघटित मध्यस्थांमुळे उत्पादने, पैसा आणि माहितीचा प्रवाह योग्य प्रकारे होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाटा कमी होतो. हवामानातील अनियमितता आणि पुरवठ्यातील अडचणींमुळे या पिकांच्या किमती आणि शेतकऱ्यांचा वाटा अस्थिर राहिल्याचेही दिसून आले. शेतकऱ्यांची मेहनत, मध्यस्थांचा नफा, रब्बी पिकांचे भाव यावर रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणात जे चित्र समोर आले आहे, त्यातून शेतकऱ्यांच्या घामाला मोल नाही, हेच दिसते. कडधान्य आणि तेलबियांमध्ये शेतकऱ्यांना तुलनेने चांगला वाटा मिळत आहे. सर्वेक्षणानुसार शेतकऱ्यांना डाळींचा चांगला वाटा मिळतो. वाटाणा उत्पादक शेतकऱ्यांना ६६ टक्के तर हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना ६० टक्के वाटा मिळतो. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते, की कडधान्यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या किमतीचा मोठा वाटा मिळतो. लहान शेतकऱ्यांसाठी हे विशेषतः महत्वाचे आहे, कारण डाळी प्रामुख्याने लहान शेतात पिकतात आणि भारत कडधान्यांच्या आयातीवर जास्त अवलंबून आहे. शेतीमालाच्या विक्रीतून येणाऱ्या रकमेतील ४० टक्क्यांहून अधिक रक्कम मध्यस्थांच्या घशात जात असेल, तर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारणार हा प्रश्नच आहे.
गहू आणि तांदूळ यांसारखी भारतातील अनेक पिके सरकारी सहाय्य प्रणाली अंतर्गत येतात. यामुळे शेतकऱ्यांना सुरक्षित बाजारपेठ आणि रास्त भाव मिळतो; परंतु या पिकांव्यतिरिक्त, फळे, भाजीपाला आणि कडधान्ये यांसारखी इतर पिके किमान हमी भावात येत नाहीत आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्यासाठी योग्य भाव बाजारात मिळत नाही. सरकारी खरेदी प्रणालीशी संबंधित धोरणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहेत, कारण यामुळे त्यांना त्यांची पिके किमान हमी भावात विकण्याची संधी तरी उपलब्ध आहे; परंतु त्यातही अडचणी आहेत. किमान हमी भावापेक्षा कमी दरात कुणी खरेदी करीत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई करणारी यंत्रणाच नाही. शिवाय देशातील पिकांची संख्या, किमान हमी भावात खरेदीतील पिकांचा समावेश आणि त्यातील खरेदीचे प्रमाण याचा विचार केला, तर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतका टक्काही सरकारी खरेदीत घेतला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा व्यापाऱ्याच्याच दारात जावे लागते. सरकारने कितीही उत्पादक ते खरेदीदार असा आव आणला असला, तरी आंध्र प्रदेच्या ‘रयतू बाजार’सारखे यश महाराष्ट्रात आले नाही. हमी भाव प्रमुख पिकांपुरते मर्यादित असून, इतर पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळत नाही. भारतातील कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याची गरज आहे. असंघटित पुरवठा साखळी, मध्यस्थांची जास्त संख्या आणि काढणीनंतरचे नुकसान या सर्वांचा शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकारने या समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठी सरकारला किमान हमी भाव प्रणाली अधिक प्रभावी बनवावी लागेल आणि जी पिके आजपर्यंत त्याच्या कक्षेत नाहीत, त्यांनाही ‘एमएसपी’ अंतर्गत आणावे लागेल. याशिवाय असंघटित पुरवठा साखळी सुव्यवस्थित करण्याचे काम करावे लागेल, जेणेकरून मध्यस्थांचा नफा कमी होऊन शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळू शकतील. भारतीय शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे; पण त्यांचा नफा अनेकदा दडपला जातो. हे टाळण्यासाठी पुरवठा साखळी, गोदामे, शीतगृह साखळी, कृषी मालावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रमाणात वाढ आदी उपाययोजना हाती घ्याव्या लागतील. कृषी मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांबाबत अर्थसंकल्पात दरवर्षी चर्चा होते; परंतु शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणाऱ्या या उद्योगांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. फिनलंडसारख्या छोट्या देशात ४९ टक्के शेतीमालावर प्रक्रिया होते आणि भारतात हे प्रमाण चार टक्केही नाही. महासत्ता व्हायला निघालेला देश शेतकऱ्यांना आर्थिक विपन्नावस्थेत ठेवून उद्दिष्ट साध्य करू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
000
.jpg)
.jpg)
Comment List