सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध राष्ट्रपती!

स्थित्यंतर   /   राही भिडे

राज्य सरकारांनी मंजूर केलेली विधेयके व प्रस्ताव याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना वेळ ठरवून दिल्याने आता वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रपतींनी त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न उपस्थित करणारे पत्र लिहिले आहे. देशात आता घटनात्मक पेच निर्माण झाला असून, नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यासमोर हा पेच सोडवण्याचे आव्हान आहे.

अलिकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या विधेयकांना रोखण्याच्या अधिकारांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला होता. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने विधेयक मान्य किंवा अमान्य करण्यासाठी मुदत ठरवून दिली आहे. राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे अनेक विधेयके, प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. राज्यांचा कारभार अनेकदा ठप्प होतो. राज्यपालांच्या निर्णय न घेण्यामागे केंद्र व राज्य संघर्ष हे महत्त्वाचे कारण आहे. तमि‍ळनाडू, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली आदी राज्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधातील पक्षांची सरकारे होती, त्या वेळी राज्यपालपदाचा वापर करून राज्यांच्या कारभारात अडथळे आणण्याचे प्रकार घडले होते. महाराष्ट्रात भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारची पदोपदी कशी अडचण केली आणि उच्च न्यायालयाचे दिलेले निर्देशही राज्यपालांना असलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून कसे धाब्यावर बसवले, हे जनतेने पाहिले आहे. राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी असतो; परंतु अलिकडच्या काळात ते राष्ट्रपतींपेक्षा केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनलेले असतात. तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके प्रदीर्घ काळ रोखून धरली होती. त्यावर तमिळनाडूने उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने लोकनियुक्त सरकारच्या निर्णयांना राज्यपालांनी कोलदांडा घालू नये, असे बजावले होते. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर निकाल देताना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कोणतेही विधेयक विशिष्ट कालावधीत मंजूर करणे आवश्यक केले आहे. अर्थातच हा कायदेमंडळाच्या अधिकारांवर मोठा हल्ला आहे, असा आरोप करीत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड कलम १४२ ला 'अणु क्षेपणास्त्र' म्हणतात. धनखड म्हणतात, की हा निर्णय लोकशाही शक्तींविरुद्ध अहोरात्र उपलब्ध असलेले अण्वस्त्र आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या निर्णयावर काय निर्णय घ्यावा, असे म्हटलेले नाही. ठराविक मुदतीत मंजूर किंवा फेटाळण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिमान सरकारच्या व्याख्येला अनुसरून हा निर्णय होता; परंतु या निर्णयानंतर राज्यपाल असूनही भाजपचे नेतृत्व अंगी भिनलेल्यांनी तसेच उपराष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा आपल्या अधिकारावर केलेला हस्तक्षेप आहे, असे मानले. संसद सर्वोच्च आहे, असे सांगायला सुरुवात केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः अनेक प्रकरणात संसद सर्वोच्च असल्याचे सांगून कायदे मंडळाच्या अनेक निर्णयाविरोधातील याचिका निकाली काढल्या होत्या. असे असताना सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करीत असल्याची ओरड सुरू करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सव्वा महिन्यांनी त्यावर राष्ट्रपतींनी पत्र लिहून काही मुद्द्यांबाबत स्पष्टीकरण मागितले. यापूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्टीकरण मागितले असले, तरी कायदे मंडळ आणि न्याय मंडळातील अधिकाराचा पेच कधीच निर्माण झाला नव्हता, तो आता झाला आहे. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १५ मे रोजी या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाला (संविधानाच्या कलम १४३(१) अंतर्गत) पत्र पाठवले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मर्यादा ओलांडली, असा त्यांच्या पत्राचा रोख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला प्रकरणात निकाल दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रीच सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या प्रकरणात निकाल द्यावा आणि कोणत्या प्रकरणात देऊ नये असे सांगू लागल्यानंतर राष्ट्रपतींनी आता दिलेले पत्र आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयावर ही वेळ का आणि कुणी आणली, याबाबत मात्र कुणीच भाष्य करीत नाही.कालमर्यादेमुळे न्यायपालिकेला कार्यकारी आणि कायदे मंडळाच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळतो. यामुळे संविधानाच्या मूलभूत रचनेतील अधिकारांचे पृथक्करण करण्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होते, कारण न्यायालय कार्यकारी मंडळाच्या विवेकाधिकारावर अंकुश लावते, अशी भावना या पत्रातून अधोरेखित होते. धनखड यांनी तर वारंवार ती बोलून दाखवली आहे. न्यायपालिका राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर वार करू इच्छिते, असा अर्थ भाजपच्या नेत्यांनी काढला. देशातील विरोधी सरकारांच्या स्वातंत्र्यावर आणि कायदे करण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर परिणाम होऊ नये, या विचाराने सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादेची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा पैलू महत्त्वाचा होता कारण अशा अनेक तक्रारी येताहेत की विरोधी पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या राज्यांच्या कायदे करण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. काही राज्यांमध्ये जिथे भाजपच्या विरोधातील सरकार नाही, तिथे राज्यपालांनी काही महत्त्वाच्या कायद्यांबद्दल शंका उपस्थित केली होती. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडे विधेयके तसेच प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याची एकमेव शक्ती आहे, ज्याला शक्तिशाली सरकारे घाबरत आहेत. जर ही शक्ती रद्द केली, तर मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना महत्त्व देणे थांबवतील, अशी भीती काहींनी व्यक्त केली; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलच निकाल द्यावा, असे म्हटलेले नाही. फक्त नाकारताना कारण द्यावे एवढेच म्हटले आहे. घटनात्मक प्रमुखांनी लोकनियुक्त सरकारांच्या सल्ल्यानुसार काम करावे आणि मूलभूत अधिकाराला आणि घटनात्मक मूल्यांना तडा जात असेल, तर असे प्रस्ताव परत पाठवावेत किंवा फेटाळावेत, असे म्हटले आहे. 

देशाचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आणि पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यातील हिंदू कोड बिलावरून झालेला वाद सर्वश्रुत आहे. त्याचप्रमाणे, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात पोस्ट ऑफिस विधेयकावरून त्यांच्या आणि तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग यांच्यातील वादानेही बरेच लक्ष वेधले होते. आता या वादाच्या मुळाशी तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्यातील संबंध आहेत. तामिळनाडू सरकारने तक्रार केली, की राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयके अवास्तवपणे प्रलंबित ठेवली आहेत किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवली आहेत. या विधेयकांमध्ये शिक्षण, प्रशासकीय सुधारणा आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित मुद्दे समाविष्ट होते. सरकारने याला पॉकेट व्हेटोचा गैरवापर (अनिश्चित काळासाठी विधेयक रोखणे) मानले आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ८ एप्रिल २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेपी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने आदेश दिला, की कलम २०० अंतर्गत, राज्यपालांनी विधेयक मिळाल्यानंतर वाजवी वेळेत निर्णय घ्यावा. एकतर संमती देणे, ते पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे किंवा ते राष्ट्रपतींकडे पाठवणे असे तीन पर्याय दिले. विधानसभेने पुन्हा विधेयक मंजूर केले, तर राज्यपालांना एका महिन्याच्या आत मान्यता द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे, कलम २०१ अंतर्गत जर राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले, तर राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. न्यायालयाने म्हटले की पॉकेट व्हेटो असंवैधानिक आहे कारण ते कायदेमंडळाच्या इच्छेला निराश करते. जर राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी वेळेच्या आत निर्णय घेतला नाही, तर विधेयक मंजूर मानले जाईल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, की राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कृती न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत आणि जर विधेयकात अयोग्यरित्या अडथळा आणला गेला तर राज्य सरकारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. राज्यपालांच्या आणि राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरोधात राज्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाल्याने राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठवले. त्यात १४ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या पत्राबाबत आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नियुक्तीनंतर लगेच हा पेच निर्माण झाल्याने ते तो कसा सोडवतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

000