चौथ्या तिमाहीत एलआयसीचा नफा १३७६२ कोटी रुपये
येस बँक-आयसीआयसीआय बँकेवर आरबीआयची कारवाई
सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीने आपल्या एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की कंपनीने मार्च तिमाहीत 13,762 कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. मार्च 2024 तिमाहीच्या निकालांसह, कंपनीने गुंतवणूकदारांसाठी प्रति शेअर 6 रुपये लाभांश देखील जाहीर केला आहे. दुसरीकडे, आरबीआयने अनियमिततेसाठी येस बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेवर कारवाई केली आहे.
देशातील सर्वात मोठी जीवन विमा कंपनी, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) ने सोमवारी चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीने आपल्या एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की कंपनीने मार्च तिमाहीत 13,762 कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. मार्च 2024 तिमाहीच्या निकालांसह, कंपनीने गुंतवणूकदारांसाठी प्रति शेअर 6 रुपये लाभांश देखील जाहीर केला आहे. मार्च 2024 च्या तिमाहीत कंपनीचा नफा मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीतील 13,191 कोटी रुपयांपेक्षा 4.5% जास्त आहे.
RBI ने येस बँक आणि ICICI बँकेला दंड ठोठावला आहे
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोमवारी खासगी क्षेत्रातील दोन बँकांवर कडक कारवाई केली. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की येस बँक आणि आयसीआयसीआय बँक अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळले आहे. यामुळे RBI ने येस बँकेला 91 लाख रुपये आणि ICICI बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला.
येस बँकेने ग्राहक सेवेशी संबंधित नियमांचे पालन केले नाही
या दोन्ही बँका अनेक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत नसल्याची माहिती आरबीआयने सोमवारी दिली. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, येस बँकेवर ग्राहक सेवा आणि अंतर्गत आणि कार्यालयीन खात्यांशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या म्हणण्यानुसार, बँकेने अपुऱ्या शिलकीमुळे अनेक खात्यांमधून शुल्क वसूल केल्याची अनेक उदाहरणे आढळली. याशिवाय अंतर्गत व कार्यालयीन खात्यांमधून बेकायदेशीर कामे केली जात होती. आरबीआयने आपल्या मूल्यांकनात असे आढळून आले की 2022 मध्ये येस बँकेने अनेक वेळा असे केले होते. बँकेने आपल्या ग्राहकांच्या नावे काही अंतर्गत खाती उघडली आणि चालवली होती, जसे की फंड पार्किंग आणि ग्राहकांचे व्यवहार मार्गी लावण्यासाठी.
ICICI बँकेवर कर्ज देताना निष्काळजीपणाचा आरोप
RBI च्या म्हणण्यानुसार, ICICI बँक कर्ज आणि ऍडव्हान्सशी संबंधित निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळली. यासाठी बँकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. बँकेने अपूर्ण थकबाकीच्या आधारावर अनेक कर्ज मंजूर केले. त्यामुळे बँकेला आर्थिक धोका निर्माण झाला. सेंट्रल बँकेच्या तपासणीत बँकेच्या कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही त्रुटी आढळून आल्या. बँकेने अनेक प्रकल्पांची व्यवहार्यता आणि कर्ज परतफेड क्षमतेचे तपशीलवार विश्लेषण न करता कर्जाची रक्कम मंजूर केली.
000