ईदची नको, हवी न्यायाची भेट!

स्थित्यंतर / राही भिडे

हिंदू, इस्लामसह अन्य धर्मातही असे मानले जाते की इतरांना, विशेषतः दुर्बलांना मदत केल्याने पुण्य मिळते. त्यामुळे मदत मिळवणाऱ्या व्यक्तीला या मदतीचा जितका लाभ मिळतो, तितकाच किंवा त्याहून अधिक मदत करणाऱ्या व्यक्तीला मिळतो. अर्थात बदल्यात काही मिळवण्याची इच्छा नसते. या पार्श्वभूमीवर ‘मोदी की सौगात’ मधून खरेच भाजपला मतदानाचे दान मिळणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईदच्या निमित्ताने ३२ लाख मुस्लिमांना ‘मोदी की सौगात’ वाटली; परंतु या कीटमधील वस्तूंच्या दर्जावरून वाद झाला. मोदी यांचे मुस्लिम प्रेम गेल्या एक-दोन वर्षांपासून भलतेच उफाळून येत आहे; परंतु या मुस्लिम ‘प्रेमा’ चा एकीकडे विचार करताना २३ वर्षांपूर्वीच्या गुजरात दंगलीचे काय हा प्रश्न समोर आला आणि त्यानंतर २०१४ पासून केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर गेली दहा वर्षे सतत हिजाब, गोमांस, त्यांच्या दुकानासमोर ओळखपत्र लिहून देण्यास सांगणे आणि लोकांना गरबा आणि कुंभला जाण्यापासून रोखणारे अनेक निर्णय हे कोणत्या भेटीचे द्योतक आहेत? कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना काही कोटा देण्याची घोषणा केल्यानंतर सत्ताधारी भाजप संसदेत गदारोळ करत आहे आणि आपल्या राज्यघटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नाही, असा युक्तिवाद करत आहेत. मुस्लिमांच्या मागासलेपणाबाबत न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समित्यांनी वीस वर्षांपूर्वी दिलेल्या अहवालात मुस्लिमांना सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी दोन्ही समित्यांच्या अनेक सूचना आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. परंतु राज्यघटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नाही, असे सांगत मुस्लिमांना काही द्यायची वेळ आली, की जाणीवपूर्व असे काही वाद उकरून काढले जातात. मग, भाजप धर्माच्या नावावर जे राजकारण करत आहे, ते आपल्या देशाच्या राज्यघटनेच्या नियमानुसार आहे का? गोमांसाच्या नावाखाली मुस्लिम समाजातील शंभरहून अधिक लोकांना कोणती भेट दिली जात होती? तसेच दुकानांसमोर हे दुकान कोणाचे? असे कोणत्या संविधानानुसार धर्माच्या आधारावर लिहिण्याची परवानगी आहे? तीनशे किंवा पाचशे वर्षांपूर्वीचा इतिहास उद्धृत करून एकविसाव्या शतकात औरंगजेब किंवा बाबर यांनी केलेल्या कृत्यांचा हिशेब मागण्यात काय अर्थ आहे? बुलडोझरने घरे पाडण्याची कारवाई चुकीची असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही मुस्लिमांची घरे बुलडोझरने पाडण्याची कारवाई बिनबोभाट सुरू आहे. ही कोणती भेट आहे? आज भारतातील किमान २५ कोटी मुस्लिम लोकसंख्येची स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षानंतरही आजच्यासारखी असुरक्षित मानसिकता कधीच नव्हती. सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन मोदी ही घोषणा करत असतील, तर ते चुकीच्या समजुतीत आहेत, कारण गेल्या शंभर वर्षांपासून संघ आणि त्यांच्या सर्व घटकांकडून मुस्लिमांविरुद्ध सुरू असलेल्या अपप्रचाराने मुस्लिमांना अत्यंत असुरक्षित मानसिकतेत टाकण्याचे काम केले आहे. सध्या भारतात मुस्लिमांची संख्या पाकिस्तानपेक्षा जास्त आहे आणि ७८ वर्षांनंतर पुन्हा हिंदू-मुस्लिमच्या नावाने राजकारण केले तर त्याचा शेवट काय होईल? ‘लाडकी बहीण’च्या घोषणा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून करण्यात आल्या, तशीच घोषणा उत्तर प्रदेश आणि बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करत असतील, तर त्यातून काय होणार?

रमजानच्या काळात गरजू आणि गरीब लोकांना मदत करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे भाजपने या वेळी हे पवित्र कार्य केले, असे समर्थन केले जाते. जवळजवळ प्रत्येक संस्कृतीत असे म्हटले आहे, की खरे दान तेच आहे, ज्यात उजव्या हाताने काय दिले हे डाव्या हाताला कळत नाही; पण भारतीय जनता पक्ष हे कोणत्याही आध्यात्मिक हेतूने करत नाही. त्याचे उद्दिष्ट मुस्लिमांना मतांसाठी आकर्षित करू शकेल आणि त्यांची काही मते मिळवू शकेल, असा हिशेब आहे. भाजप भारतीय मतदारांमध्ये आपला जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुस्लिमांमध्ये भाजपला जनाधार नाही. आता मदतीचा असाच हात पुढे करून त्याला या क्षेत्रात पाय रोवायचे आहेत. हे अल्पसंख्याक मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासिर जिलानी यांनी सांगितले, की ‘सौगत-ए-मोदी’ योजना ही भारतीय जनता पक्षाने मुस्लिम समाजामध्ये कल्याणकारी योजनांचा प्रचार आणि भाजप आणि ‘एनडीए’ला राजकीय पाठिंबा मिळवण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेली मोहीम आहे. भाजपची अल्पसंख्याक आघाडी आहे. म्हणजेच अल्पसंख्याक ही संकल्पना भारतात वैध मानली जात आहे. हे त्यांच्या वैचारिक भूमिकेपेक्षा वेगळे आहे कारण त्याची मूळ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भारतात अल्पसंख्याक लोकसंख्या आहे हे मान्य करण्यास नकार दिला आहे. ते मुस्लिमांना अल्पसंख्याक मानत नाहीत. कारण त्यांची संख्या करोडोंमध्ये आहे. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामियाचा अल्पसंख्याक दर्जा संपवण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. ते शालेय आणि उच्च शिक्षण स्तरावरील अल्पसंख्याकांसाठी शिष्यवृत्ती बंद करत आहे. हे मदरसे बंद करत आहेत आणि वेगवेगळ्या सबबीखाली ते चालवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करत आहेत. गरीब आणि गरजू मुस्लिमांना ईद चांगल्या प्रकारे साजरी करण्यासाठी भाजपने ५००-६०० रुपयांची ईद बॅग भेट दिली. त्यात साखर, काही ड्रायफ्रुट्स आणि कापडही होते! भाजपला खात्री आहे, की मुस्लिम त्यांच्या या उदारतेची थोडीफार दखल घेतील आणि आपली झोळी मतांनी भरतील. भाजपकडे पैसा आहे, मुस्लिमांकडे फक्त मते उरली आहेत. त्याचे सर्व अधिकार हिरावून घेतले आहे. एवढेच काय ईदच्या भेटीला भाजप ची नव्हे मोदींची भेट म्हटले आहे यावरून भाजपने स्वतःला पूर्णपणे मोदींमध्ये विलीन केले आहे. पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठी झाली आहे. केंद्र सरकारला भाजप किंवा ‘एनडीए’चे सरकार म्हटले जात नाही. ते म्हणजे मोदी सरकार. देशापेक्षा पक्ष आणि पक्षापेक्षा व्यक्ती मोठी करण्याचा हा प्रयत्न लोकशाहीसाठी नक्कीच चांगला नाही. ही भेट त्याच मोदी यांच्या नावावर आहे, जे अवघ्या वर्षभरापूर्वी भाजपला मत न दिल्यास मुस्लिम हिंदूंचा वाटा बळकावतील असे सांगून हिन्दूंना घाबरवत होते. पाच वर्षांपूर्वी ‘जय श्री राम’ न म्हणल्यामुळे दिल्लीतील हिंसाचारात अनेकजण मारले गेले होते. गोरक्षणाच्या नावा खाली काहीजण मारले गेले. दादरीचे मोहम्मद अखलाक, उधमपूरचे जाहिद रसूल भट, लातेहारचे मोहम्मद मजलूम आणि आझाद खान, आसामचे अबू हनीफा आणि रियाझुद्दीन हे गेल्या काही वर्षांत गोरक्षणाच्या नावाखाली मारले गेले. त्यांच्या घरी ‘मोदी की सौगात’ पोचली की नाही, हे कळले नाही. ज्या शेकडो कुटुंबांची घरे कायदा धाब्यावर बसवून

जमीनदोस्त केली आहेत, त्या घरातील ‘मोदी की सौगात’ भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी कुठे ठेवली असेल? २००२ च्या हिंसाचारानंतर मोदी सरकारने मुस्लिमांच्या मदत छावण्या जबरदस्तीने बंद केल्या होत्या. मोदी यांनी त्यांची खिल्ली उडवली होती आणि विचारले होते, की दहशतवादी निर्माण करणारे कारखाने चालू द्यायचे का? तिहेरी तलाक कायद्यानंतर भाजपचे पोस्टर दिसले, ज्यात मोदी यांना मुस्लिम महिलांचे भाऊ म्हटले होते. मुस्लिम महिलांचा भाऊ जो मुस्लिम पुरुषांच्या अत्याचारापासून त्यांचे रक्षण करेल. मुस्लिमांना मदतीची गरज आहे. ज्या मुस्लिमांची हत्या झाली, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहासाठी मदत, ज्यांची घरे, दुकाने उद्ध्वस्त झाली, त्यांना छतासाठी मदत मिळाली पाहिजे.मोदींचा सौगाते मोदी उपक्रम कसा राबवला जातो हे समजून येईलच. मात्र मुस्लिम समान हक्क आणि न्यायाची मागणी करत आहेत. मोदींची ईदची भेट मागत नाहीत. समानता आणि न्यायाची भेट त्यांना हवी आहे, ती मोदी देणार आहेत का?

000