पुणे : केंद्र सरकारची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना बंद करणे हा सामाजिक अन्याय असून ही योजना पूर्ववत सुरू ठेवावी,अशी मागणी 'विचारवेध असोसिएशन'च्या वतीने समन्वयक अनिकेत साळवे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे. 'विचारवेध असोसिएशन' तर्फे जाती अंत , आंतरजातीय विवाहा ला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य केले जाते.त्यामुळे असोसिएशनने यासंदर्भात मत व्यक्त करून केंद्र सरकारला या योजनेबाबत सकारात्मक राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जात-धर्माच्या भिंती पार करून विवाह करण्याचं प्रमाण भारतात आजही केवळ 5% इतकं कमी आहे. असे असूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना अचानक बंद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या वतीने २०१४-१५ पासून ही योजना सुरू होती. परंतु, कुठलेही कारण न देता ही योजना बंद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांना योजना बंद झाल्याचे थेट पत्रच दिले जात आहे.हे अनाकलनीय आहे,असे अनिकेत साळवे यांनी म्हटले आहे.
जातीय भेदभाव नष्ट व्हावा या दृष्टिकोनातून सुरू करण्यात आलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आंतरजातीय विवाह योजना अचानक बंद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या वतीने २०१४-१५ पासून ही योजना सुरू होती. परंतु, कुठलेही कारण न देता ही योजना बंद करण्यात आली..समाजात घट्ट असणारी जात. अनेक वेळा आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या जोडप्याला कुटुंबियांच्या व समाजाच्या विरोधाला सामोरं जावं लागतं. त्यात जर एक जोडीदार अनुसूचित जाती/जमातीतील असेल तर हा विरोध अधिकच प्रखर असतो. अशा वेळी त्या जोडप्याला एक आधार असणारी आंतरजातीय विवाह योजना केंद्र सरकार तडकाफडकी बंद का करत आहे? केंद्र सरकारला या योजनेचं महत्त्व समजत नाही का? की डॉ.बाबासाहेबांचे विचार पायदळी तुडवण्याचा त्याचा मनसुबा आहे का ? असा सवाल विचारवेध असोसिएशनने केला आहे.
.png)
