.png)
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
अल्पवयीन असताना कायदेशीर दृष्ट्या लैंगिक अत्याचाराची बळी ठरलेल्या मुलीनेच आरोपीला सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यालयापर्यंत धडपड केली. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सामाजिक आणि कौटुंबिक परिस्थितीचा विचार करून विशेष अधिकाराचा वापर करून आरोपीला उर्वरित सजा माफ केली.
पीडित मुलगी १४ वर्षांची आणि आरोपी २५ वर्षांचा असताना त्यांच्यात शरीर संबंध प्रस्थपित होऊन ती गर्भवती राहिली. पुढे त्यांनी लग्नही केले. पीडित मुलीने एका मुलीला जन्म दिला. सत्र न्यायालयात तिने आपल्यावर आरोपीने जबरदस्ती केली नसून आपले त्याच्यावर प्रेम आहे, असे सांगितले. मात्र, गुन्हा घडला त्यावेळी ती अल्पवयीन असल्याने न्यायालयाने आरोपीला बाल लैंगिक गुन्हेगारी विरोधी कायद्यानुसार (पॉस्को) २० वर्षाची शिक्षा ठोठावली.
मात्र, पीडित मुलीनेच प्रसंगी कर्ज काढून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आरोपीला सोडविण्यासाठी धडपड केली. उच्च न्यायालयाने आरोपीची मुक्तता केली. मात्र, हा निकाल आक्षेपार्ह असल्याचे जाणवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करीत या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वला भोई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. त्यात आरोपीला दोषी ठरविण्यात आले. मात्र, शिक्षा सुनावण्याच्या वेळी खटल्याने वेगळेच वळण घेतले.
आरोपी कायद्याने दोषी असला तरी त्याची पत्नी असलेली पीडिता तिचा संसार वाचविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. तिला आतापर्यंत समाज आणि यंत्रणेकडून मोठ्या हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या आहेत. अशा वेळी आरोपीला शिक्षा दिल्यास कुटुंब उद्ध्वस्त होणार आहे, याचा विचार करून न्यायालयाने त्याची उरलेली सजा माफ केली.
हा निकाल विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थितीत देण्यात आला असून तो पुढील खटल्यासाठी लागू नसेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
About The Author
