'... मग ते देशाच्या विकासात काय योगदान देणार?'

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी 

राजकीय पक्ष आणि सरकारांनी लोकांना फुकट रेशन आणि पैसे वाटण्याचे धोरण स्वीकारल्यास लोकांना काम करण्याची इच्छाच होणार नाही. त्यामुळे फुकटच्या रेवड्या वाटण्यापेक्षा गरिबांना मुख्य प्रवाहात सामावून घ्या. त्यामुळे ते देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी आर गवई यांनी केली आहे. 

शहरी भागातील गरीब बेघरांना निवारा उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या याचिकेची सुनावणी न्या गवई आणि या ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे. बे निवारा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांना इतर महत्त्वाच्या बाबतीत उपयुक्त ठरू शकेल, अशा कार्यक्रमाची आखणी सरकारकडून सुरू असल्याचे महाधिवक्ता आर वेंकटमणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. हा कार्यक्रम केव्हापासून सुरू होणार आहे याची माहिती सरकारकडून घेऊन उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. सहा आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे. 

यापूर्वी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या आणि राजकीय पक्षांच्या मतदारांवर खैरात करण्याच्या धोरणांवर टीका केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून देण्यात आलेली आश्वासने, याचा उल्लेख न्यायालयाकडून करण्यात आला. या सुनावणी दरम्यान न्या गवई म्हणाले की, दुर्दैवाने अशा योजनांमुळे लोकांना काहीही न करता रेशन मिळत आहे, पैसे मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांना काम करायला नको आहे.