मद्यपानाचे व्यसन लपविल्यास मिळणार नाही विम्याची रक्कम

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मद्यपानाचे व्यसन लपविल्यास मिळणार नाही विम्याची रक्कम

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी 

विमा पॉलिसी घेताना मद्यपान अथवा अमली पदार्थ सेवनाची सवय अथवा व्यसन असल्याचे लपविल्यास आणि त्या कारणाने पॉलिसीधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास विम्याची रक्कम नाकारण्याचा अधिकार विमा कंपनीला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने अधोरेखित झाले आहे. 

एका व्यक्तीने लाईफ इन्शुरन्स ऑफ इंडियाकडून जीवन आरोग्य विमा पॉलिसी घेतली. या पॉलिसीनुसार पॉलिसीधारकाला रुग्णालयात दाखल केल्यास प्रतिदिन एक हजार व अतिदक्षता विभागात दाखल केल्यास प्रतिदिन दोन हजार रुपये दिले जातात. 

संबंधित पॉलिसीधारक व्यक्तीने पॉलिसी घेतल्यानंतर एक वर्षाने पोटदुखीमुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर महिन्याभरात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नीने एलआयसीकडे विम्याच्या रकमेची मागणी केली. कंपनीने नियम 7(11) च्या आधारे रक्कम देण्यास नकार दिला. जीवन आरोग्य पॉलिसीचे या नियमानुसार मद्य अथवा अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे उद्भवणाऱ्या आजारांसाठी या विमा संरक्षण मिळत नाही. 

हे पण वाचा  अमेरिकेच्या हुतींवरील हल्ल्याची संपूर्ण योजना उघड

संबंधित मृत व्यक्तीच्या पत्नीने ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली. ग्राहक मंचाने विम्याची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. कंपनीने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने कंपनीची बाजू ग्राह्य मानून मद्य अथवा अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे उद्भवणाऱ्या आजारांसाठी विमा रक्कम नाकारण्याचा अधिकार अधोरेखित केला आहे. 

Tags:

About The Author

Advertisement

Latest News

नाट्य परिषद कोथरूड शाखेने उभारली सांस्कृतिक कलावंत गुढी नाट्य परिषद कोथरूड शाखेने उभारली सांस्कृतिक कलावंत गुढी
पुणे : प्रतिनिधी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या कोथरूड शाखेतर्फे आज (दि. 20) मराठी नववर्षारंभ (गुढी पाडवा) आणि यशवंतराव चव्हाण...
गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला नव्या संचातील 'तुझे आहे तुजपाशी'चा  रौप्यमहोत्सवी प्रयोग सादर
लष्करी अधिकाऱ्याकडून लष्करी अधिकाऱ्याचीच फसवणूक
ठाकरे गटाचे उपशहरप्रमुख शिंदे गटात डेरेदाखल
खंडणी आणि खुनाबाबत प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराचा महत्त्वाचा जबाब
महाराष्ट्र बँक सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेकडून सामाजिक कृतज्ञता निधी समर्पण
'मालवणी पोलिसांचा अहवाल तत्कालीन सरकारच्या दबावाखाली?'

Advt