नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था
कोणतीही बुलडोझर कारवाई करण्यापूर्वी संवेदनशीलता आणि कायद्याचे राज्य याची चाड ठेवा. रहिवासाचा अधिकार हा नागरिकांचा महत्त्वाचा अधिकार असून कोणत्याही रहिवासी मालमत्तेवर कारवाई करण्यापूर्वी कायद्याच्या प्रक्रियेचा काटेकोर अवलंब करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.
योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अमलात न आणता प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने केलेल्या बुलडोजर कारवाईच्या विरोधातील याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोजर कारवाई बबत कठोर भूमिका घेतली आहे. या कारवाईतील पीडितांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रयागराजमध्ये नागरिकांची घरे उध्वस्त करण्याची कारवाई ही प्रशासनाची मनमानी आहे. या कारवाईमुळे आपल्या काळजाला धक्का बसला आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांवर करण्यात आलेला अन्याय हा प्रशासनाची असंवेदनशीलता दर्शविणारा आहे, अशा शब्दात न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने प्रयागराज विकास प्राधिकरणाच्या बुलडोझर कारवाईवर ताशेरे ओढले आहेत.
घरांवर कारवाई करण्यापूर्वी नोटीस देण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर हलगर्जीपणा केल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. प्रशासनाची नोटीस संबंधित मालमत्ता धारकांपर्यंत व्यक्तिगत रित्या पोहोचविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत. संबंधित घरांवर नोटीस चिकटवून मालमत्ताधारकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता दुसऱ्याच दिवशी कारवाई करण्यात आली. वास्तविक रहिवासाचा अधिकार हा नागरिकांचा महत्त्वाचा अधिकार आहे. प्राधिकरण प्रशासनाची बुलडोझर कारवाई नागरिकांच्या या अधिकाराचा भंग करणारी आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले आहेत.
अवैध बांधकामांना नुकसान भरपाई केली जाऊ नये, ही अधिवक्त्यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केले. संबंधित बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी प्रशासनाने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडल्यामुळे या कारवाईतील पीडितांना सहा आठवड्यात प्रत्येकी 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
About The Author
