नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
मोदी सरकार 3 च्या कार्यकाळातील पहिले महत्त्वाचे पाऊल ठरलेले वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत 288 मतांनी मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या विरोधात 232 मते पडली. केंद्रात पूर्ण बहुमत नसतानाही शेवटच्या क्षणी चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष आणि नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल यांचा पाठींबा मिळवून विधेयक मंजूर करून घेण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आले. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष एकजुटीने उभे राहिले. हे विधेयक संविधान विरोधी आणि मुस्लिम समाजाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र, हे विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी भारतीय जनता पक्षाने देखील कंबर कसली होती. तेलगू देशम आणि संयुक्त जनता दलाबरोबरच शिवसेना शिंदे गट आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे समर्थन सरकारला मिळाले. त्यामुळे आत्मविश्वास वाढलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकाच्या बाजूने विरोधकांवर तोफा डागल्या. तुम्हाला केवळ तुमची व्होट बँक शाबूत रहावी यासाठी या विधेयकाला विरोध करायचा आहे. मात्र, आम्ही हे विधेयक मंजूर करून घेणारच, असे ते म्हणाले.
सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
वक्फ सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी झालेली पाहायला मिळाली. काँग्रेसचे उपनेते तरुण गोगोई यांनी या विधेयकावरून सरकारवर हल्लाबोल केला. हे विधेयक घटनेच्या मूळ ढाच्याला धक्का लावणारे आहे. केवळ अल्पसंख्या मुस्लिम समाजाचा अवमान करून त्यांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे, असे आरोप त्यांनी केले. याला उत्तर देताना अल्पसंख्य विभागाचे मंत्री किरेन रिजीजू यांनी, या विधेयकामुळे कोणत्याही समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत नसल्याचे स्पष्ट केले. या विधेयकाचा धर्माशी कोणताही संबंध नाही. हे विधेयक निव्वळ वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीशी संबंधित आहे, असा दावा त्यांनी केला.
हे विधेयक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा भाग
वक्फ सुधारणा विधेयक हे भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा एक भाग आहे. लोकसभेत झटका मिळाल्यानंतर भाजपने हे विधेयक सभागृहात मांडले आहे. हे विधेयक म्हणजे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला लागलेला धक्का असून त्यामुळे जगात अयोग्य संदेश जाणार आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देणारे भाजपचे मित्र पक्ष आतून नाराज असून हे विधेयक हे भाजपसाठी पराभवाचे कारण ठरल्याशिवाय राहणार नाही, अशी टीका समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केली.
ओवेसी यांनी फाडली विधेयकाची प्रत
एम आय एम चे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी चर्चा सुरू असताना या विधेयकाची प्रत फाडून टाकली. हे विधेयक मुस्लिम समाजाचा अवमान करणारे आहे. सभागृहात हे विधेयक सादर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्य समाजाच्या विरोधात युद्ध पुकारले आहे, असा आरोपही ओवेसी यांनी केला.
रविशंकर यांचा काँग्रेसला टोला
काँग्रेसने नेहमी मुस्लिम समाजाचा कैवार घेत असल्याचे नाटक केले. मात्र, प्रत्यक्षात मुस्लिम समाजाची प्रगती व्हावी, त्यांचे सबलीकरण व्हावे यासाठी काहीही केले नाही, अशा शब्दात भाजपचे वरिष्ठ नेते रविशंकर यांनी काँग्रेसला टोला लगावला. शहा बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शहा बानोच्या बाजूने निकाल देऊनही तत्कालीन काँग्रेस सरकारने तो फिरवला. त्यावेळी काँग्रेसकडे 400 खासदारांचे संख्याबळ होते. मात्र, त्यानंतर एकदाही काँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
About The Author
