...संकटमोचक!

गेल्या तीन वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला सरकारने गृहीत धरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त लाभांश मिळतो आहे. ही रक्कम पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीने दिलेल्या अर्थसाह्यापेक्षा मोठी आहे. यावरून या रकमेचे महत्त्व लक्षात येते. रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश हा सरकारची तिजोरी भरणारा जसा आहे, तसाच त्याचा संबंध थेट लोकांशी येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या लाभांशातून संरक्षणासाठीची वाढीव तरतूद जशी करता येणार आहे, तसेच उर्वरित निधी कल्याणकारी योजनांसाठी वापरता येणार आहे. याशिवाय सरकारची वित्तीय तूट कमी होण्यास या लाभांशाचा उपयोग होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तसेच वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांनी अपेक्षित धरलेल्या लाभांशापेक्षा रिझर्व्ह बँकेने जादा लाभांश दिल्याने सरकारची अवस्था आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन डोळे अशी झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी केंद्र सरकारला दोन कोटी ६९ लाख रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे. सलग तिसऱ्या वर्षात रिझर्व्ह बँकेचा प्रत्यक्ष लाभांश अर्थसंकल्पात अंदाजित रकमेपेक्षा जास्त आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात दोन लाख दहा हजार कोटी रुपये लाभांश मिळण्याची अपेक्षा धरली होती. रिझर्व्ह बँकेला सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा नफा होण्याची शक्यता असून त्यापैकी दोन लाख ६९ कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर करण्यात आला आहे. हा लाभांश सुमारे २८ टक्के जास्त आहे. अहवालानुसार, ही अतिरिक्त रक्कम कर संकलनातील संभाव्य घट आणि नाममात्र जीडीपी वाढीची भरपाई करू शकते. ‌‘एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेस‌’च्या अहवालानुसार, या मोठ्या लाभांशामुळे तरलता सुधारेल.जूनपर्यंत ४ ते ४.५ लाख कोटी रुपयांची सुपर सरप्लस लिक्विडिटी दिसून येऊ शकते. यामध्ये चलनात हंगामी घसरण आणि रिझर्व्ह बँकेचे ‌‘ओपन मार्केट ऑपरेशन‌’ (ओएमओ) महत्त्वाची भूमिका बजावतील. गेल्या वेळच्या तुलनेत, या वेळी ३९८ अब्ज डॉलरची सकल परकीय चलन (एफएक्स) विक्री जास्त होती. त्यामुळे परकीय चलनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली. यासोबतच, सरकारी सुरक्षा (जी-सेक) मधून मिळणाऱ्या व्याजाचे उत्पन्नही वाढले आहे. याच कारणांमुळे या वेळी रिझर्व्ह बँक इतका मोठा लाभांश देऊ शकली.एका अहवालानुसार, या वर्षाच्या अखेरीस दहा वर्षांच्या सरकारी बाँडचे उत्पन्न सहा टक्क्यांपर्यंत घसरू शकते. ‌‘ट्रान्समिशन टूल्स‌’मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे वास्तविक क्षेत्रात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. तसेच, २०२६ च्या अखेरीपर्यंत प्रणालीतील तरलता निव्वळ मागणी आणि वेळ देयतेच्या (एनडीटीएल) ०.९ टक्के ते १.१ टक्क्यांदरम्यान अधिशेष राहू शकते. 

पाकिस्तान युद्धात सहभागी करून भारताचे मोठे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करत होता. दुसरीकडे, अमेरिकन टॅरिफमुळे भारताला मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासालाही धक्का बसू शकतो. अशा परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळणारा लाभांश अमेरिकेने लादलेल्या सीमाशुल्काचा आणि पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षामुळे संरक्षणावरील वाढत्या खर्चाचा सामना करण्यास मदत करेल. याचा अर्थ असा, की भारताला हानी पोहोचवण्याची दोन्ही देशांची योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारला ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून एकाच वेळी मिळाली आहे. ही रक्कम पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीआणि जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या देणगीपेक्षा खूपच जास्त आहे. पाकिस्तानला पुढील दहा वर्षांत जागतिक नाणेनिधीकडून सात अब्ज डॉलर्स आणि जागतिक बँकेकडून २० अब्ज डॉलर्सचे बेलआउट पॅकेज मिळणार आहे. भारत सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून ३१ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी मिळाला आहे. पाकिस्तान त्याच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी जागतिक नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांच्या दयेवर अवलंबून आहे. दुसरीकडे भारताची रिझर्व्ह बँक एका वर्षात आपल्या सरकारला लाभांश म्हणून त्यापेक्षा खूप जास्त पैसे देते. या विक्रमी लाभांशामुळे सरकारला अधिक आर्थिक जागा मिळते. यामुळे राजकोषीय तूट २०-३० बेसिस पॉइंट्सने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ही तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांवरून सुमारे ४.२ टयांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकलाही भारतावर जादा कर लादून स्वतःचे भले करायचे आहे. डोनाल्ड ट्रम्प दररोज वेगवेगळ्या धमक्या देत आहेत. निर्यातीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम संभवतो, अशा वेळी रिझर्व्ह बँक संकटमोचक म्हणून मदतीला धावली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या २.६९ लाख कोटी रुपयांच्या रकमेचा वापर सरकार विविध विकासकामांसाठी आणि अर्थव्यवस्थेचे संतुलन साधण्यासाठी करेल. सरकारचा एकूण खर्च त्याच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा त्याला राजकोषीय तूट म्हणतात. प्रत्येक सरकार ते कमी करू इच्छिते. २०२५-२६ साठी सरकारने वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. रिझर्व्ह बँकेने लाभांश दिल्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चातील फरकही कमी होईल. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश मिळाल्याने वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.२ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. सरकारला लाभांश मिळाल्याने त्याचे उत्पन्न वाढले आहे.  त्यामुळे त्याला खर्चासाठी अधिक कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सरकारने लाभांश मिळाल्यानंतरही कर्ज घेणे कमी केले नाही, तर त्याच्याकडेखर्च करण्यासाठी भरपूर पैसे असतील. हे पैसे कल्याणकारी योजना आणि सरकारी अनुदानांवर खर्च करता येतील. इमारती, रस्ते, पूल, पायाभूत सुविधा अशा गोष्टी आहेत, ज्यावर एकदा खर्च केला, की तो बराच काळ टिकतो. अशा खर्चांना भांडवली खर्च म्हणतात. जेव्हा सरकारचा महसूल वाढतो, तेव्हा तो भांडवली खर्च वाढवतो. त्यामुळे रोजगार वृद्धी, चलन फिरणे आदी बाबी होतात आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस मिळतो. रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशामुळे हे सर्व होणार आहे. 

रिझर्व्ह बँकेने नफ्यातील किती टक्के रक्कम केंद्र सरकारला द्यावी, याबाबत मतमतांतरे आहेत. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्यासारख्या काही गव्हर्नरांचा रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश केंद्र सरकारला द्यायला विरोध होता. आपत्कालीन परिस्थितीत या निधीचा वापर बँकांच्या सुदृढीकरणासाठी केला जावा, अशी त्यांची भूमिका होती. अर्थमंत्रालयातून आलेल्या शक्तीकांता दास आणि त्यानंतर संजय मल्होत्रा यांची गणना सरकारचे दास म्हणून केली जाते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यातील जास्तीत जास्त लाभांश सरकारला दिला पाहिजे, या मताचे ते आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे पैसे सरकारला देण्यासही विरोध असण्याचे कारण नाही; परंतु या निधीचा वापर सरकार कसा करते, हे पाहायला हवे. रिझर्व्ह बँक दरवर्षी नफ्याचा एक भाग सरकारला लाभांश म्हणून देते. रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ अंतर्गत या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली होती, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यातही वाढ झाली होती. कोणत्याही सरकारचे विविध स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न खर्चापेक्षा कमी असते, तेव्हा वित्तीय तूट निर्माण होते. सरकारला प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर इत्यादींमधून उत्पन्न मिळते; मात्र पगार, अनुदान, व्याज आदींसाठी हा खर्च सरकारकडून केला जातो. ही परिस्थिती चांगली नाही. कारण त्याचा अर्थ सरकार आपला खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेत आहे. वित्तीय तूट वाढण्याचे कारण म्हणजे जर सरकारने कमी कर किंवा शुल्क वसूल केले किंवा अर्थव्यवस्था मंद गतीने वाढत असेल, तर कमी महसूल मिळतो. रिझर्व्ह बँक दोन हप्त्यांमध्ये लाभांश देते. पहिला अंतरिम लाभांश आणि दुसरा अंतिम लाभांश. यातून सरकार विविध वस्तूंवर खर्च करते. हा खर्च शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी केला जातो. लाभांशाचा भरणा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करू शकतो. त्यामुळे सरकारला खर्च करण्यासाठी अतिरिक्त पैसा मिळतो. ‌‘एसबीआय रिसर्च‌’च्या ‌‘इकोरॅप‌’च्या ताज्या अहवालानुसार, वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय पातळीपासून ०.२ टक्के कमी होऊन सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.२ टक्के होईल. पर्यायी ७० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सुरू होईल, तर इतर गोष्टी अपरिवर्तित राहतील. मजबूत सकल डॉलर विक्री, उच्च परकीय चलन नफा आणि व्याज उत्पन्नात सतत वाढ यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा नफा वाढला आहे. जानेवारीमध्ये, आशियातील इतर केंद्रीय बँकांच्या तुलनेत परकीय चलन साठ्याची सर्वाधिक विक्री करणारा भारत हा एकमेव देश होता. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, परकीय चलन साठा ७०४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या उच्चांकावर पोहोचला. त्यानंतर चलन स्थिर करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने डॉलर्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली. रिझर्व्ह बँकेची अधिशेष स्थिती तिच्या एलएएफ (लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फॅसिलिटी) ऑपरेशन्स आणि देशांतर्गत आणि परदेशी सिक्युरिटीजच्या होल्डिंगमधून मिळणारे व्याज उत्पन्न यावरून निश्चित होते. चालू आर्थिक वर्षात टिकाऊ रोख स्थिती अधिशेष राहण्याची अपेक्षा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

000

हे पण वाचा  पैशाच्या लोभासाठी क्रौर्याची परिसिमा!