.png)
पुणे: प्रतिनिधी
स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे वास्तव शासनासमोर मांडले होते. त्या विद्यार्थ्यांची स्थिती अत्यंत गंभीर होती. यासंदर्भात अनेक वेळा राज्यपाल महोदयांना पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र काही ठोस हालचाल होत नव्हती. मात्र, विधान परिषद सदस्यांकडे संस्थेने केलेल्या पाठपुराव्याला प्रतिसाद मिळाला असून उच्च शिक्षण विभागाने गरजू विद्यार्थ्यांची यादी मागवली आहे.
पुण्यात शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर वर्षानुवर्षे लक्षणीय प्रमाणात होत आहे. हे विद्यार्थी शिकत असताना त्यांना केवळ शैक्षणिकच नव्हे तर मूलभूत गरजांसह अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी 'स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स' संस्था सातत्याने माहिती संकलित करून गरजूंना फूड स्कॉलरशिप प्रदान करते.
हे कार्य संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने करत आहे.तरीही संस्थेची इच्छा असूनही अनेक होतकरू विद्यार्थी फूड स्कॉलरशिपच्या मदतीअभावी वंचित राहतात, ही बाब संस्थेसाठी खेदजनक आहे. अशा वेळी समाजातील काही दानशूर व्यक्ती व संस्था थोडीफार का होईना, मदतीसाठी पुढे येतात. पण शासन व प्रशासन स्तरावरून कोणीही ठोस मदत करत नाही, ही संस्थेची खंत आहे.
फूड स्कॉलरशिप हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यात सुरू व्हावा यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे. ही योजना का सुरू करावी यासाठी आधार म्हणून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष उपलब्ध आहेत. या योजनेंतर्गत गरजू विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळाला, तर त्यांचे आरोग्य सुदृढ राहील आणि पर्यायाने शैक्षणिक ताणतणावही कमी होईल.
संस्थेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्या भावना विधानपरिषद सदस्यांनी ऐकून घेतल्या. सभागृहाने त्याची दखल घेतली. या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी सदस्यांनी सतत पाठपुरावा करावा आणि १ हजार ४०० विद्यार्थ्यांना फूड स्कॉलरशिप मिळावी यासाठी शासनाकडे ठोस मागणी करावी, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री व प्रधान सचिव उच्चशिक्षण विभाग यांच्याबरोबर संस्थेच्या शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित करावी, अशी विनंती संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
About The Author
