राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना अमेरिकन न्यायालयाने लावला चाप

वॉशिंग्टन: वृत्तसंस्था 

जगभरात समन्यायी तत्त्व लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर मनमानी पद्धतीने टेरिफ आकारणी करण्याचा घेतला आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे संबंध अनेक देशांशी ताणले गेले आहेत. हा निर्णय मनमानी असल्याचा शेरा मारून अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयाला समिती दिली आहे. 

जगभरातील अनेक देश अमेरिकन उत्पादने आयात करताना त्यांच्यावर वाढीव कर आकारणी करतात तर आपली उत्पादने कमी कर भरून अमेरिकेत पाठवतात. अशा मार्गाने हे देश अमेरिकेच्या पैशावर आपल्या तुंबड्या भरत आहेत, असा ट्रम्प यांचा आक्षेप आहे. अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेण्या आधीपासूनच त्यांनी वाढीव टेरिफचे सूतोवाच केले होते. 

अध्यक्षपदाची सूत्र हाती आल्यावर ट्रम्प यांनी आपल्या टेरिफ धोरणाची अंमलबजावणी केली. वास्तविक हे धोरण हाती घेताना ट्रम्प यांच्या निशान्यावर प्रामुख्याने चीन होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांनी भारतासह अनेक देशांवर वाढीव कराचा बोजा लादला. त्याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची चिन्ह दिसू लागली. 

हे पण वाचा  'भारत आणि चीन संबंधात तिसऱ्याची मध्यस्थी नको'

मात्र, ट्रम्प यांचा आयातकर अतर्क्य प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा आहे. अमेरिकेत आयात केला जाणारा माल नियंत्रित करण्यासाठी आयातकर लावण्याचा अधिकार अध्यक्षांना घटनेने दिला असला तरी देखील ट्रम्प यांनी मर्यादा ओलांडून आयात कराची आकारणी केली आहे. ती घटनाबाह्य आहे, असा शेरा मारून अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प यांना झटका दिला आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मोठा झटका बसला आहे.