स्थित्यंतर / राही भिडे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला ११ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या निमित्ताने सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली नाही तरच नवल. देशभर कार्यक्रम आणि संकल्प सिद्धी यात्रा सुरू झाल्या आहेत. मोदी यांच्या काळात देश कसा बदलला, भारताचे जगात स्थान कसे उंचावले हे सांगितले जात असले, तरी त्यांच्या काळात सामान्यांच्या जीवनात किती प्रगती झाली, भ्रष्टाचाराला आळा बसला का आदी प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.मोदी यांचे सरकार ११ वर्षे पूर्ण करीत असल्याच्या निमित्ताने एका बाजूने त्यांच्या अंध भक्तांचे तर दुसऱ्या बाजूला कठोर टीकाकारांचे लेख प्रसिद्ध होत आहेत. त्यांच्या बाबतीत दोन टोकाची मते व्यक्त होत असली, तरी त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक करावे असे दोन मुद्दे नक्कीच आहेत.. पहिले म्हणजे मोदी यांच्या काळात दहशतवाद आणि नक्षलवादाविरोधात कठोर भूमिका घेतली गेली. ‘झिरो टॉलरन्स’मुळे सुरक्षा यंत्रणांना त्यांच्यावर कारवाई करता आली. दुसरा मुद्दा म्हणजे मोदी यांच्या सरकारच्या काळात पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती देण्यात आली. या व्यतिरिक्त त्यांनी कितीही घोषणा केल्या, तरी त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकले नाही. युवकांना रोजगार देता आला नाही. मोदी यांच्या काळात २५ कोटी लोकांना दारिद्रयरेषेच्या वर काढण्यात आल्याचा दावा केला जात असला, तरी दुसरीकडे भारतात श्रीमंत आणि गरिबातील दरी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. भारताचा जीडीपी चौथ्या क्रमांकाचा झाला असताना आरोग्य, शिक्षण आदींवरच्या खर्चाला कात्री लावली जात आहे. वास्तविक पाहता सर्व सामान्यांच्या हितासाठी आरोग्य आणि शिक्षण अधिक महत्वाचे आहे. जपानशी भारताची तुलना केली जात आहे, परंतु जपानचा शिक्षण, आरोग्य व अन्य आवश्यक बाबतीतला खर्च फारच जादा आहे. तिथली बेरोजगारी भारताच्या तुलनेत कमी आहे. जपानच्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या बारापट आहे. आशिया खंडातील तसेच दक्षिण आफ्रिकेतील अनेक देशांच्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न भारतातील नागरिकांपेक्षा अधिक आहे. त्याचबरोबर अनेक देशांत आरोग्यावरचा खर्चही भारतापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे प्रगतीचे आणि जीडीपीचे ढोल वाजवताना देशाच्या विकासाला मानवी चेहरा आहे का, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशात पंडित नेहरू यांच्यानंतर सर्वाधिक काळ सलग पंतप्रधान होण्याचा विक्रम मोदी करणार आहेत असे दिसते. त्यामुळे देशाच्या विकासाचे चित्र सर्वसमावेशक असावे, अशी सामान्यांची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.
मोदी सरकारने गेल्या ११ वर्षांत केलेल्या कामाचा अहवाल देणारी पुस्तिका काढली आहे. मंत्री देशभर सरकारच्या कामाबद्दल बोलत आहेत. मोदी सरकारच्या दस्तावेजात गरिबांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. वीज, पाणी, शौचालये यासारख्या मूलभूत सुविधा आता फक्त आकडे राहिलेल्या नाहीत, तर आदर आणि विश्वासाचा आधार बनल्या आहेत. ८१ कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देणारी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना, १२ कोटी शौचालयांचे बांधकाम, मुद्रा योजना, ११२ आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये विकास आदींचा त्यात उल्लेख आहे. या सर्व योजना नक्कीच चांगल्या आहेत; परंतु त्याचा लाभ खरेच किती लोकांना होतो, हा संशोधनाचा भाग आहे. मात्र आकडे तोंडावर फेकून भागत नसते, तर लोकांच्या सुधारलेल्या आर्थिक स्थितीतून ते दिसायला हवे. या पुस्तिकेत कृषी सुधारणा, बियाण्यांपासून बाजारपेठेपर्यंत आधुनिक व्यवस्था आणि उत्पन्न वाढवण्याच्या योजनांचा उल्लेख आहे. या सर्वांनी ग्रामीण भारताला एक नवीन दिशा दिली. त्याच वेळी, महिला आता केवळ योजनांच्या लाभार्थी नाहीत, तर विकासाच्या नेत्या बनल्या आहेत. सुकन्या समृद्धी योजना, उज्ज्वला योजना आणि महिला नेतृत्वाला पहिल्यांदाच धोरण ठरवताना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले, असे उल्लेख त्यात आहेत. ज्या उज्ज्वला योजनेचा उल्लेख केला जातो, तिची सध्याची स्थिती काय हे ही एकदा पाहायला हवे. एकदा गॅस दिल्यानंतर ती टाकी पुन्हा भरून घेतली जाते का, महिला पुन्हा चुलीवरच स्वयंपाक करतात, हे सरकारने एकदा पडताळले पाहिजे. पाहणीचे निष्कर्ष धक्कादायक असतील. भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची तरुण लोकसंख्या. आता ही पिढी केवळ नोकरी शोधणारी नाही, तर नोकरी देणारी बनत आहे. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया यासारख्या मोहिमांनी तरुणांना स्वावलंबी बनवण्याचे स्वप्न साकार केले आहे, असा दावा सरकारने केला आहे. तसे असेल, तर अजूनही मर्यादित पदांसाठी लाखो अर्ज कसे येतात आणि खालच्या पदासाठी उच्च पदवीधर अर्ज का करतात, याचे उत्तर दिले पाहिजे. सरकारने दरवर्षी दोन कोटी युवकांना रोजगार देण्याचे जाहीर केले होते; परंतु प्रत्यक्षात काही लाख युवकांनाच रोजगार मिळाला. मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी दिलेली नियुक्तीची पत्रे आणि रोजगार मागणाऱ्यांची संख्या विचारात घेतली, तर त्यात मोठी विषमता आढळते.
भाजपचा हक्काचा मतदार असलेल्या मध्यमवर्गाला कर सवलतीपासून ते सुलभ कर्जे व अन्य धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले. गेल्या ११ वर्षांत, मध्यमवर्गाचे जीवन सोपे आणि अधिक सन्माननीय बनवण्यासाठी सरकारने सातत्याने सुधारणा केल्या आहेत. सरकारने लाल फितीशाही संपवली आहे, नियम सोपे केले आहेत आणि दैनंदिन व्यवस्था सुधारल्या आहेत. कर भरण्यापासून ते घर खरेदीपर्यंत जवळजवळ सर्वकाही सोपे आणि सुलभ झाले आहे. कोट्यवधी पगारदार व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये केलेल्या घोषणेनुसार, वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना भांडवली नफा यासारख्या विशेष उत्पन्नाशिवाय व्यतिरिक्त आता प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. ७५ हजार रुपयांच्या मानक वजावटीसह, १२.७५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांनाही कोणताही कर भरावा लागणार नाही. २०२२ च्या अहवालानुसार, भारत हा जगातील सर्वात आर्थिकदृष्ट्या असमान देशांपैकी एक आहे. येथील दहा टक्के लोकांचे उत्पन्न खालच्या स्तरावरील लोकांपेक्षा २२ पट जास्त आहे. यावरून आर्थिक विषमता किती वाढली आहे हे लक्षात येते. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा आपण उदारीकरण केले, तेव्हाच्या तुलनेत ही दरी वाढली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना १९९१ मध्ये उदारीकरण आले. आर्थिक सुधारणांशी संबंधित प्रदीर्घ प्रलंबित प्रश्न या सरकारने सोडवला हे खरे आहे; पण श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढत आहे. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था सध्या पुढे जाण्यासाठी धडपडत आहेत. भारतातील विकास दर निश्चितच चांगल्या स्थितीत आहे; परंतु देशांतर्गत आर्थिक आघाडीवर आपल्याला बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये मुख्यत्वे रोजगार निर्माण करणे, दरडोई उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच अधिकाधिक लोकांना रोजगार मिळण्याची व्यवस्था करणे. आपल्या भविष्यासाठी अधिकाधिक रोजगार निर्माण करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. सरकारने याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये ग्रामीण भागात रोजगारासाठी मनरेगा आणण्यात आली. या योजनेवर मोदी यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी टीका केली; परंतु ही योजनाच चालू ठेवावी लागली, हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल! आज मनरेगामध्ये खूप समस्या आहेत. लोकांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. मनरेगाचे बजेटही कमी करण्यात आले आहे. मनरेगा अंतर्गत लोकांना काम मिळत नाही. डॉ. सिंग सरकारचे मनरेगा हे एक चांगले पाऊल होते. भारताची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारित होती, आता ती बदलत आहे. सेवाक्षेत्राला अधिक महत्त्व प्राप्त होत आहे. या बदलासाठी सरकार अनेक प्रकारचे कायदे आणि धोरणेही आणत आहे, असे असूनही रोजगार वाढत नाहीत.रोजगारवृद्धी झाली तरच विकासाला मानवी चेहरा लाभेल.
000
About The Author
