अमेरिकेतील जंग!

भागा वरखडे 

जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हा एक नवीन घटना समोर आली. जगातील सर्वांत श्रीमंत अब्जाधीश एलन मस्क यांनी ट्रम्प यांना उघडपणे पाठिंबा दिला आणि त्यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले. निवडणूक जिंकल्यानंतर, ते केवळ ट्रम्प यांच्या मंत्रिमंडळात सामील झाले नाहीत, तर त्यांच्यासाठी एक नवीन विभागदेखील तयार करण्यात आला. जगभरातील भांडवलशाही लोकशाही थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांद्वारे चालवल्या जातात; परंतु ते थेट संसदीय लोकशाहीत सहभागी होत नाहीत. यामुळे ‌‘संसदीय लोकशाहीचे पावित्र्य आणि लोकांच्या सार्वभौमत्वाचा‌’ भ्रम निर्माण होतो. म्हणूनच मार्क्सने लिहिले आहे, की भांडवलशाही लोकशाहीची संसद ही भांडवलशाही वर्गाची कार्यकारी संस्था आहे. अमेरिकेत कॉर्पोरेट आणि सत्तेतील संबंध आता उघडपणे दिसत आहेत. ट्रम्प आणि मस्क हे दोघेही मोठे कॉर्पोरेट आहेत. कदाचित त्यांना अमेरिका एका मोठ्या कॉर्पोरेटप्रमाणे चालवायची असेल; पण हे शक्य नव्हते. त्यामुळे दोघांमधील विरोधाभास उघडपणे समोर आले आहेत, त्यामुळे अमेरिकन राजकारणातील संकट अधिकच वाढले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून मस्क आणि ट्रम्प यांच्यात सुरू असलेले मतभेद आता उघड विरोधामध्ये रूपांतरित झाले आहेत. ट्रम्प यांच्यासाठी हा एक मोठा धक्का आहे, कारण मस्क त्यांच्या सर्वात मोठ्या समर्थकांपैकी एक होते. त्यांनी ‌‘सोशल मीडिया‌‘वर ट्रम्प यांच्यासाठी जोरदार प्रचार केला होता आणि त्यात तीनशे दशलक्ष डॉलर्स खर्चही केले होते. त्या बदल्यात ट्रम्प यांनी मस्क यांच्यासाठी एक नवीन विभाग तयार केला. त्याचा उद्देश सरकारी संस्थांचा खर्च कमी करणे होता. लवकरच हा विभाग इतर सर्व संस्थांपेक्षा अधिक शक्तिशाली झाला; परंतु काही दिवसांपूर्वीच मस्क अमेरिकन सरकार सोडून गेले आणि आता ट्रम्प आणि मस्क एकमेकांवर आरोप करत आहेत. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे, की मस्क यांनी ट्रम्प यांचे लैंगिक गुन्हे उघड करण्याची धमकी दिली आहे. या वादात मस्क यांच्या ‌‘टेस्ला‌’चे शेअर्स वीस टक्क्यांनी घसरले; परंतु मस्क यांना त्याची पर्वा नाही. हे वाद वैयक्तिक नसून वैचारिक आहेत. प्रत्येक वैचारिक वादाप्रमाणे, हेदेखील अमेरिकन समाजातील खोल विरोधाभास प्रतिबिंबित करते. ट्रम्प यांच्या निवडणूक मोहिमेचा एक प्रमुख भाग अमेरिकन सरकारमधील अनावश्यक खर्च संपवणे हा होता. त्यांना वाटते, की सरकारी संस्थांनी अमर्याद पैसे वाया घालवले आहेत, म्हणूनच अमेरिकन अर्थव्यवस्था कर्जात बुडत आहे आणि जनतेला ही कर्जे परत करावी लागतील. अमेरिकेत ही कल्पना नवीन नाही.

अमेरिकचे माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी १९८० च्या दशकात हे शब्द वापरून मोठ्या फरकाने निवडणूक जिंकली होती; परंतु त्या वेळीही सरकारी संस्थांमध्ये घट झाली होती तसेच अमेरिकेत खासगीकरणही झाले होते. या सर्व कृतींचे खरे लक्ष्य १९३२ मध्ये सत्तेवर आलेल्या फ्रँकलिन रूझवेल्टची धोरणे होती. १९२९ मध्ये आलेल्या महामंदीनंतर, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला तीव्र मंदीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे गरिबी आणि बेरोजगारी वाढली. त्या वेळी अमेरिकन उद्योगही कमकुवत होत होते. या संकटांवर मात करण्यासाठी, रूझवेल्ट यांनी एक नवीन सामाजिक करार जाहीर केला. त्यात सरकारी खर्चाने अनेक नवीन सरकारी संस्था बांधल्या गेल्या. त्यामुळे हजारो सरकारी नोकऱ्या निर्माण झाल्या. अमेरिकेत पहिल्यांदाच कल्याणकारी राज्याची संकल्पना जन्माला आली. त्यात गरीब आणि बेरोजगारांना सरकारी भत्ते तसेच इतर फायदे देण्यात आले. लोकांना दिलासा देण्यासाठी, कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून करदेखील वसूल केला गेला. त्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढली आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. अमेरिकन शासक वर्गाचा एक मोठा भाग नेहमीच या सुधारणांच्या विरोधात राहिला आहे, त्याला ते ‌‘समाजवाद‌’ म्हणतात; परंतु रेगन यांच्या काळात पहिल्यांदाच त्यांना ही व्यवस्था उलथवून टाकण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या द्वेषाचे मुख्य कारण म्हणजे उच्चभ्रू वर्गावर लादलेला कर. त्यातून सरकारी संस्था चालतात. रेगन यांच्या धोरणाचा महत्त्वाचा पैलू असा होता, की त्यांनी फक्त कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या संस्थांवर हल्ला केला. दुसरे म्हणजे, मोठ्या कंपन्यांचे वाढलेले कर माफ करण्यात आले, यासाठी असे म्हटले गेले, की यामुळे ते अधिक गुंतवणूक करतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सुधारेल. याला ‌‘ट्रिकल डाउन इकॉनॉमिक्स‌’ असे म्हटले गेले. याचा अर्थ असा, की जर उच्चभ्रू आणि श्रीमंत वर्गाची संपत्ती वाढली, तर त्याचे काही थेंबही खाली येतील आणि गरीब वर्गापर्यंत पोहोचतील. मस्क आणि ट्रम्प यांच्यातील लढाई ही या धोरणाच्या अंतर्गत विरोधाभासांची लढाई आहे. गेल्या चाळीस वर्षांपासून, अमेरिका या धोरणाचे पालन करत आहे. त्यामुळे उच्चभ्रूंसाठी अब्जावधी डॉलर्स (अमेरिकेतील सर्वात श्रीमंत लोकांकडे ४० टक्के संसाधने आहेत) कमावले आहेत; परंतु त्यामुळे अमेरिकन कर्जही वाढले आणि उद्योगही अमेरिकेतून बाहेर पडू लागले. ट्रम्प आता एकाच वेळी चार उद्दिष्टे पूर्ण करू इच्छितात. एकीकडे, ते उच्चभ्रूंसाठी कर आणखी कमी करू इच्छितात, दुसरीकडे, ते टॅरिफद्वारे निर्यातीवरील कर वाढवू इच्छितात. तिसरीकडे ते चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी अमेरिकेत औद्योगीकीकरणाला गती देऊ इच्छितात. चौथे ध्येय म्हणजे अमेरिकन संस्था आणि विद्यापीठांना सरकारी अनुदानात मोठी कपात करणे, ज्याला ते अनावश्यक खर्च आणि डाव्या विचारसरणीचे आधार मानतात. खरे तर ही सर्व उद्दिष्टे एकमेकांशी विरोधाभासी आहेत. जर कंपन्यांचा कर कमी केला गेला, तर उद्योगात त्यांचा नफा गुंतवण्याऐवजी ते पनामासारख्या विविध बेट देशांमध्ये जमा करतील, दुसरीकडे, या शुल्कांमुळे त्या कंपन्यांचे नुकसान होईल. ज्या त्यांच्या व्यवसायासाठी चीनसह इतर देशांवर अवलंबून आहेत. ही सर्व धोरणे औद्योगिक विकासासाठी विनाशकारी आहेत.

हे पण वाचा  विकासाला हवा मानवी चेहरा

रिपब्लिकन पक्षाने गरिबांसाठी अनुदान कमी केल्याने भयानक सामाजिक परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली आहे. भविष्यात त्याचे परिणाम विनाशकारी असतील. त्यामुळे प्रतिभेचे मोठ्या प्रमाणात युरोपकडे स्थलांतर होईल, ही प्रक्रिया काही प्रमाणात आधीच सुरू झाली आहे. ट्रम्प प्रचंड विरोधामुळे अनुदान कमी करू शकत नाहीत. त्यामुळे मस्क यांच्यांशी त्यांचे मतभेद झाले. ट्रम्प यांनी गरीब नागरिकांसाठी वैद्यकीय सुविधा कमी केल्या आहेत, तर उच्चभ्रूंना कर सवलत देण्यात आली आहे आणि लष्करी बजेट वाढवण्यात आले आहे. एका अहवालानुसार, या गोष्टींमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी २.५ ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज पडेल. मस्क यांनी म्हटले आहे, की अमेरिकन जनता कर्जाची गुलाम होणार आहे. मस्क यांनी असेही म्हटले आहे, की या वर्षी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अधिक संकटातून जाईल आणि जनतेला या कर्जाच्या गुलामगिरीविरुद्ध उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे. याला उत्तर देताना ट्रम्प यांनी मस्क यांना टोमणे मारले, की जर आपल्याला खरोखर पैसे वाचवायचे असतील, तर आपण मस्क यांच्या कंपनी ‌‘टेस्ला‌’ला दिले जाणारे सरकारी अनुदान बंद केले पाहिजे. यात एक अंतहीन विरोधाभास आहे, त्याने अमेरिकन शासक वर्गाला एका मोठ्या राजकीय संकटात अडकवले आहे. आज अमेरिका एक खालावत चाललेले साम्राज्य आहे. अमेरिका आता आर्थिक आणि सामाजिक संकटानंतर गंभीर राजकीय संकटात अडकला आहे; परंतु या अपयशांनंतरही अमेरिका अजूनही जगातील सर्वात मोठी लष्करी शक्ती आहे. त्यातून संपूर्ण जगाचा नाश करण्याची त्याची क्षमता अजूनही अबाधित आहे. जगाला नष्ट करण्याची क्षमता असलेला कोसळणारा साम्राज्यवाद त्याच्या शेजारील देशांनादेखील नष्ट करू शकतो; परंतु हे निश्चित आहे, की भारतीय शासक वर्ग अमेरिकेच्या स्थिती आणि दिशेपासून कोणताही धडा घेणार नाही, ज्याचे संकट निश्चितच अमेरिकन संकटाशी जोडलेले आहे.

000