रमेश कुलकर्णी, संपर्क : ९९२२९०१२६२
अर्थकारण हे मोठे मजेशीर शास्त्र आहे. आपणास या शात्राचे ज्ञान असो अथवा नसो या शास्त्रातील ‘अर्थ’ कळण्यासाठी प्रत्येकाची अहोरात्र धडपड सुरू असते. ‘सबसे बड़ा रुपय्या’ या मध्यवर्ती संकल्पनेच्या भवताल हे शास्त्र फिरत असते. प्रत्येकाला आर्थिक स्थिरता अपेक्षित असते. त्यासाठी आर्थिक शिस्त गरजेची असते. जेथे आर्थिक शिस्त बिघडली, तिथे परिणामांची दाहकता वाढत जाते. आर्थिक चटके सोसण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अर्थशास्त्राचा सोपा नियम आहे. जेथे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त तेथे हा डोलारा फार काळ तग धरू शकत नाही. आपले महाराष्ट्र शासनही या अर्थशात्रीय नियमाला अपवाद नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषित केलेल्या लोकप्रिय योजनांचे फलित महाराष्ट्र आज अनुभवतो आहे. ‘पैशाचे सोंग आणता येत नाही’ या प्रचलित लोकम्हणीचा वास्तविक मथितार्थ महाराष्ट्र समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आर्थिक संक्रमणाचा हा खडतर मार्ग राज्यकर्त्यांनी स्वत:हून ओढवून घेतला आहे. त्याचा तात्कालिक फायदा सत्ता मिळविण्यासाठी झाला असला, तरी राज्याच्या तिजोरीला दूरगामी परिणामाला सामोरे जावे लागणार आहे. आता या परिणामाची दाहकता जाणवायला लागली आहे. त्या ज्वालांच्या कचाट्यात कंत्राटदाराची देयके थांबतात, कधी पगार रखडतात, कुठे अनुदानाची कमतरता भासते तर कुठे विकासनिधीला कात्री लागते. ‘पैशाचे सोंग’ उघडे पडण्यासाठी इतकी उदाहरणे पुरेशी आहेत.
महाराष्ट्र आज नवनवीन उत्पनाचे स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. महाराष्ट्र सरकारची होणारी तारेवरची कसरत कमी करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जातो आहे. आर्थिक ओढाताण रोखण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. राज्यसरकार आर्थिक संकटात येते, तेव्हा सॉफ्ट टार्गेट शोधण्याचा प्रयत्न होतो. कोरोनाच्या भीषण काळात याचा प्रत्यय आला आहे. प्रत्येक वेळी ‘मद्यप्रेमी’ सरकारच्या रडारवर असतात. महाराष्ट्र शासनाची तिजोरी भरण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर टाकली जाते. ‘बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट परमिट रूम’ हे मद्यप्रेमींच्या श्रमपरिहारानंतरचे विश्रांतीचे आवडते ठिकाण. यावेळी सरकारने त्याच परमिटरूमधारकांवर (बारमालक) घाला घातला. परमिटरूमधारक हे सरकारसाठी नेहमीच सोपे टार्गेट राहिले आहेत. परमिटरूमच्या नूतनीकरणाचे शुल्क १५ टक्क्यांनी नुकतेच वाढविण्यात आले. त्यातून परमिटरूमधारक सावरण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हाच नेमकी वॅटची रक्कम पाच वरून दहा टक्के वाढविण्यात आली. हे होत असताना महाराष्ट्रात उत्पादित विदेशी मद्यावर साठ टक्के अधिकचा अबकारी कर लावण्यात आला. त्यामुळे मद्यपींच्या खिशाला कात्री लागणे स्वाभाविक आहे. दारूला सामाजिक प्रतिष्ठा नसल्याने या दरवाढी विरोधात कुणीच बोलणार नाही, असा शासनाचा अंदाज होता; परंतु सरकारचा हा अंदाज राज्यातील परमिटरूमधारकांच्या संघटनेने कृतीतून फोल ठरविला. महाराष्ट्रात १९७५ पासून मद्यधोरणात परवानाराज सुरू झाले. त्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते, असा नियम आहे.
सद्य:काळात महाराष्ट्रात एकूण २१ हजार बारचालक आहेत. विदर्भात बारमालकांची संख्या ६५०० असावी. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे सारे बारमालक रस्त्यांवर उतरले. त्यांनी भव्य मोर्चाने शहर दणाणून काढले. दिवसभराचा संप पुकारला. कामकाज बंद ठेवले गेले. कडकडीत ‘ड्राय डे’ पाळला गेला. त्याचा शासन निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यात नव्याने ३२८ दुकानांना परवाने देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. नव्याने दुकानाचे परवाने देणे हे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शासनाच्या नव्या मद्यकर धोरणाने महसूल वाढेल, असा अंदाज आहे; परंतु संघटनेच्या पदाधिकाºयांचे मत नेमके याउलट आहे. महागाईचा फटका मद्यपींना बसेल व किमान २५ ते ४० टक्के ग्राहक कमी होतील, असा त्यांचा अंदाज आहे. परिणामी महसुली उत्पन्न कमी होईल. उत्पन्न कमी व खर्च जास्त झाल्यामुळे बारमालक हा डोलारा फार काळ चालवू शकणार नाहीत, अशी भीती त्यांना वाटते. त्याचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होईल. बारसोबत अनेक छोटे धंदेवाईक जोडले गेले असतात. त्यांनाही याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागेल. दारूची तस्करी वाढून शासनाचा महसूल बुडेल. नकली दारूचा सुळसुळाट झाल्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्य समस्या वाढू शकतात. बळी जाण्याची भीतीही नाकारता येत नाही.
‘‘बारमालक म्हणून आम्हाला सामाजिक प्रतिष्ठा नाही, आमच्याकडे आर्थिक समृद्धी आहे, असा सार्वत्रिक गैरसमज मोठ्या प्रमाणावर आहे. आमच्या कर्जबाजारीपणाकडे समाजाचे लक्षच नसते. आमच्या डोक्यावरील कर्जाच्या डोंगराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. आम्ही देत असलेल्या रोजगारांकडेही कानाडोळा केला जातो. महाराष्ट्राला सर्वाधिक महसूल देणाºया विभागात अबकारी महसुलाचा चौथा क्रमांक लागतो. एवढे असूनही आम्ही ‘व्यापारी’ या संज्ञेत येत नाही. आम्हाला व्यापारी म्हणून मान्यता नाही याचेच दु:ख जास्त असते. आमचा पैसा समाजातील सण, उत्सव, जयंत्या साजरा करण्यासाठी चालतो; पण त्याचवेळी दुसºया बाजूला आम्हाला तुच्छतेची वागणूक असते. आमच्या या कथा व व्यथा समजावून घेण्याची कुणाचीच तयारी नाही’’ ही बारमालकांची कैफियत आहे.
दारूचे उदात्तीकरण वा समर्थन कुठल्याही परिस्थितीत करता येणारच नाही. व्यसनाधीनतेमुळे आजवर लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. आर्थिक दिवाळखोरी, कर्जबाजारीपणा, हिंसक घटना, वाढते अपघात, आरोग्य समस्या यांचा निकटचा संबंध दारूशी आहे. तो एक सामाजिक रोग आहे. मद्यपीला रुग्ण समजून सहानुभूतीनेच उपचाराची आवश्यकता असते. केवळ दारूबंदी अथवा मद्याची दरवाढ करून ही समस्या सुटेल, असे वाटत नाही. त्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होतील. हे प्रश्न समाजाच्या सामाजिक, मानसिक आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतील. त्यातून नवी डोकेदुखी सुरू होईल. आपल्या देशातही सर्व राज्यांमध्ये एकसारखे मद्यधोरण कुठे आहे? नुकताच दिल्ली मद्यधोरण घोटाळा देशात गाजला. त्यात दिल्ली सरकारला आधी तुरुंगवास आणि नंतर जनतेने घरी पाठविले. सगळ्या समस्या असताना मोर्चेकरी मद्यविक्रेत्यांनाही भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. त्या ‘पुरेशा शुद्धीत’ ऐकून घ्यायला हव्यात. त्यांना त्यांचा ‘अंदाज’ कदाचित शायर असद मुल्तानी यांच्या या ओळींमधून सांगायचा असावा -
शराब बंद हो, साकी के बस की बात नहीं
तमाम शहर है, दो चार दस की बात नहीं ..
000
