अमरावती: प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा विधानसभा निवडणुकीत पुरेपूर लाभ उठवल्यानंतर आता अपात्रतेच्या कारणाने अनेक लाडक्या बहिणींना या योजनेच्या लाभापासून वंचित करण्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांकडून आलेल्या अर्जाची छाननी करण्याचे काम राज्य सरकारने हाती घेतले आहे. या प्रक्रियेदरम्यान शासकीय सेवेत असलेल्या महिला, चार चाकी वाहन असलेल्या महिला, अन्य शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला यांना अपात्र ठरविले जात आहे.
मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना मोठ्या उत्साहाने राबविली. त्यावेळी अर्जांची पडताळणी करण्याची तसदी घेण्यात आली नाही. आता त्याच महिलांना विविध कारणांनी अपात्र ठरवून लाभापासून वंचित ठेवणे ही लाडक्या बहिणींची फसवणूक आहे, असा आरोप कडू यांनी केला आहे. सरकारने हाती घेतलेले लाडक्या बहिणींची पात्रता तपासण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र महिलांना घेऊन आपण न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे कडू यांनी सांगितले.
मात्र, महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी कडू यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी करताना लाभार्थ्यांच्या अर्जांची पडताळणी करणे ही एक सर्वसामान्य आणि नियमितपणे केली जाणारी प्रक्रिया आहे. शासकीय सेवेत असलेल्या महिलांना या योजनेत सहभागी करून न घेण्याचा नियम असून देखील अशा 2 हजार 279 महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात निदर्शनाला आले त्यानंतर त्यांना लाभ देणे थांबवण्यात आले आहे, असेही तटकरे यांनी सांगितले.
About The Author
