पीएचडी मार्गदर्शकांचे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करा

मुंबई: प्रतिनिधी

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पीएचडी मार्गदर्शक आणि सांगवी येथील बाबुराव घोलप महाविद्यालयातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिकेने पीएचडी विद्यार्थ्यांकडून लाच घेतल्याच्या प्रकरणावर विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चा झाली. आमदार शंकर जगताप यांनी या संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना प्रश्न विचारले. पीएचडी मार्गदर्शकांकडून होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर उयोययोजना करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार जगताप यांनी केली. 

आमदार शंकर जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये संबंधित प्राध्यापिकेच्या अटकेसह, विद्यापीठाच्या संशोधन केंद्रांवरील नियंत्रण, विद्यार्थ्यांची गैरसोय, आणि पीएचडी मार्गदर्शकांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांवर सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होता.

या प्रश्नांना उत्तर देताना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी संबंधित प्राध्यापिकेच्या अटकेची घटना खरी असल्याचे मान्य केले. मात्र, विद्यापीठाच्या संशोधन केंद्रांवर नियंत्रण नसल्याने विद्यार्थ्यांची छळवणूक होते, हा आरोप फेटाळला. तसेच, संशोधन केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी नाकारला.

हे पण वाचा  'तुकाराम मुंडे यांना द्या मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त पद'

पुढील उपाययोजनांबाबत माहिती देताना पाटील म्हणाले की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर 'पीएचडी ट्रॅकिंग प्रणाली' कार्यान्वित करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अडचणींबाबत तक्रार नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच, विद्यापीठाकडून सर्व संशोधन केंद्रांचे शैक्षणिक व प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी आवश्यक सोयीसुविधा पुरवणे हे संशोधन केंद्रांना बंधनकारक करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात विद्यापीठाने आवश्यक ती माहिती संकलित केली असून, शासनस्तरावरही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

या चर्चेदरम्यान, पीएचडी मार्गदर्शकांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच, विद्यापीठाच्या संशोधन केंद्रांवरील देखरेख अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे आमदारांनी अधोरेखित केले.