स्थित्यंतर / राही भिडे
मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुटले असले, तरी त्यांच्या आंदोलनातून मराठा समाजाच्या हाती काय लागले आणि सरकारच्या अध्यादेशाचा ओबीसी समाजावर काय परिणाम होईल, याची चर्चा अजूनही सुरू आहे. सरकारच्या अध्यादेशातून मराठा समाजाला काहीच मिळाले नाही, अशी एक प्रतिक्रिया तर सरकारच्या अध्यादेशामुळे सरकार ओबीसीचे आरक्षण संपवायला निघाले आहे, अशी दुसरी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी अशा दोन्ही समाजातून या अध्यादेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय दोन्ही समाजांनी घेतला आहे. त्यातून एक प्रकारची अस्वस्थता व्यक्त होत आहे.
मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावे, मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांवर आंदोलनाच्या काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत आदी आठ मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केले. सरकारने आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्याने त्यांनी उपोषण मागे घेतले. मराठा समाजाने जल्लोष केला; परंतु मागे खारघरला झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी जसा अध्यादेश सरकारने काढला होता, तसाच अध्यादेश आता काढण्यात आला. त्यावर जरांगे यांचे आणि त्यांच्या समर्थकांचे समाधान झाले असले, तरी अनेक कायदेपंडितांनी या अध्यादेशातून प्रत्यक्षात काहीच हाती पडणार नाही, असे सांगायला सुरुवात केली आहे. मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे एकीकडे आश्वासन दिले असताना दुसरीकडे जरांगे यांचे आंदोलन संपवून कार्यकर्ते परतीच्या मार्गावर असताना पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले. खारघरच्या अध्यादेशातून प्रत्यक्षात काहीच पदरी पडले नसताना आता पुन्हा अध्यादेश काढण्यात आला. मराठा समाजाच्या आंदोलनातून यापूर्वी एकनाथ शिंदे मार्ग काढीत होते. पूर्वी अनेकदा गिरीश महाजन यांची प्रतिमा संकटमोचक अशी होती; परंतु या वेळच्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या रुपाने एक नवा संकटमोचक मिळाला आहे. विखे यांनी एकीकडे राज्याचे महाधिवक्ता, कायदे पंडित, मुख्यमंत्री फडणवीस, जरांगे यांच्याशी वेगवेगळ्या पातळीवर संपर्क ठेवून काही दुरुस्त्या करून अध्यादेश काढला. त्यावर जरांगे यांनी त्यांच्या तज्ज्ञांची मते घेतली आणि जणू मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकल्याचा आव आणीत मुंबई सोडली. अर्थात न्यायालयाच्या बडग्यामुळे त्यांची आणि सरकारचीही कोंडी झाली होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार आणि जरांगे यांनी एक एक पाऊल मागे घेऊन आंदोलनाची समाप्ती केली असली, तरी ज्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या, त्यातून हाती काय लागले, हा मोठा संशोधनाचा मुद्दा आहे. मराठे युद्ध जिंकतात आणि तहात हरतात, असा इतिहासकालीन अनुभव जरांगे यांच्या आतापर्यंतच्या आंदोलनातून आला आहे. वंशावळ समितीला मुदतवाढ, न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ आणि हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी अशा महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्या, तरी या सर्व प्रशासकीय बाबी आहेत. त्यासाठी जरांगे यांची मुंबईत येण्याची आणि त्यांनी उपोषण करण्याची सरकार कशासाठी वाट पाहत होते, हा प्रश्न उरतो.
आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणासाठी बसलेल्या जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, म्हणून राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासह काही निर्णय घेतले; परंतु त्यातून मराठा समाजाला नेमके काय मिळाले? यावर आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्याने मराठा समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, मराठा वाटेकरी होणार या भीतीने ओबीसी समाजातही खदखद पसरली आहे. राज्य सरकारने आपली पुन्हा फसवणूक करू नये, अशी अपेक्षा जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेताना व्यक्त केली होती; परंतु सरकारने जरांगे यांची फसवणूकच केल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील व अन्य मराठा समाजाच्या नेत्यांनी दिली आहे; मात्र शासकीय आदेशाने (जीआर) मराठा समाजाचा फायदाच होईल, असा ठाम विश्वास जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, मराठा समाजाच्या हितासाठी काढलेल्या आदेशाची राज्यात ओबीसी नेत्यांकडून होळी करण्यात आली. राज्याच्या मंत्रिमंडळात असूनही मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला भुजबळ यांनी विरोध केला. दुसरीकडे त्यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकून त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. त्याचवेळी मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाबाबत ओबीसी समाजाने कुठेही आक्रमक पवित्रा न घेता कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्रे मिळतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकीकडे सांगत असताना दुसरीकडे ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास हैदराबाद गॅझेटचा काहीच उपयोग होणार नाही, असे जाहीरपणे सांगितले. नेते वेगवेगळ्या तोंडानी बोलत असल्यामुळे मराठा समाजातही संभ्रम आहे. त्याचवेळी भुजबळ यांनी सांगूनही प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राज्यभर ओबीसी आरक्षण बचाव यात्रा काढली आहे. त्याचवेळी ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव ताय़वाडे यांनी आरक्षण बचावासाठी उपोषण केले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे यांनी उपोषण केल्यानंतर काढलेल्या अध्यादेशामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धोका नाही, असे तायवाडे यांनी सांगितले. हैदराबाद गॅझेटबाबत मराठा समाजात जशी परस्पविरोधी मते आहेत, तशीच ती ओबीसी नेत्यांतही आहेत. त्यामुळे दोन्ही समाजांत संभ्रम आहे.
सरकार मराठा समाजाला झुकते माप देते, असे चित्र निर्माण होऊ नये या उद्देशाने ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, संजय राठोड, अतुल सावे, दत्ता भरणे या महायुतीतील तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांचा उपसमितीत समावेश करण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसींच्या हक्कावर कुठेही गदा येत नाही, असे पंकजा मुंडे म्हणतात आणि त्यांचेच मंत्रिमंडळातील सहकारी भुजबळ मात्र वेगळी भूमिका घेतात. ‘मराठा समाजातील भूधारक किंवा भूमिहीनांकडे शेतजमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी स्थानिक क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे सक्षम प्राधिकाऱ्याने चौकशी करावी. कुणबी जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला गावातील वा कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारी व्यक्ती कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास तयार असल्यास त्याची चौकशी होऊन कुणबी जातीचा दाखला देण्यात येईल,’ अशी तरतूद शासकीय आदेशातील एका परिच्छेदात करण्यात आली आहे. या परिच्छेदाला ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयाने ‘ओबीसीं’च्या यादीत मराठा समाज वाटेकरी होऊन सवलतींचा लाभ घेतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे या जीआरवरून आता खुद्द मराठा आरक्षण चळवळीच्या नेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, हा जीआर पहाता मराठा समाजाच्या हाती फारसे काही लागले नाही, अशी प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. हा जीआर म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढणे होय. शासनाने मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी टीका माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी केली. कुठलेही आरक्षण घ्यायचे झाले, तर १९६७ पूर्वीचा पुरावा लागतो, त्याचा या जीआरमध्ये उल्लेख आहे. शेतमजूर आणि भूमिहीन असतील त्यांनी काय केले पाहिजे याचा उल्लेख आहे. त्यासाठी गृह चौकशी अहवाल लागतो. तलाठ्यांनी तो द्यायचा आणि मग प्रमाणपत्र दिले जाते. ज्यांच्याकडे वंशावळीप्रमाणे पुरावे असतील त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळतील. सरकारकडून देण्यात आलेल्या जीआरमध्ये स्पष्टता नाही, त्यामुळे या जीआरला न्यायालयामध्ये आव्हान दिले जाऊ शकते. ज्याच्या मराठा कुणबी, कुणबी मराठा किंवा कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्या कुळातील लोकांना या जीआरचा फायदा होईल; परंतु ज्या मराठा बांधवांना वरील नोंदी मिळणार नाहीत, त्यांना याचा काहीही फायदा होणार नाही, ज्यांना शिंदे समितीच्या माध्यमातून नोंदी मिळाल्या त्यांनाच याचा लाभ होईल. ज्यांच्या गावात, कुळात नोंदी सापडल्याच नाहीत त्यांचे काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
000
