स्थित्यंतर / राही भिडे
आरक्षणाचे गाजर किती त्रासदायक ठरू शकते, याचा अनुभव आता महाराष्ट्र सरकार घेत आहे. जरांगेचे भगवे वादळ मुंबईत येऊन धडकले आणि एकच राजकीय गोंधळ उडाला. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या नेत्यांचे पक्ष सत्तेत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची पूर्वी केलेली वक्तव्ये आणि आता समाज आक्रमक झाल्यानंतर आरक्षण दिले, तर ओबीसींच्या मतांचे काय असा पेच सरकारपुढे आहे. ओबीसी आणि मराठा एकच यावर जरांगे ठाम असल्याने पेच सोडवण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या चळवळीचा प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे, की त्यांच्या समाजाच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत. ‘एकतर आरक्षण द्या, नाहीतर गोळ्या घाला किंवा उपोषणात मी मरतो, अशी निर्वाणीची भाषा त्यांनी सुरू केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारसाठी हे आव्हान असून ते पुन्हा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. जरांगे यांनी इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी केली आहे. यामध्ये सर्व मराठ्यांना कुणबी म्हणजे ओबीसी जात प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी केली आहे. मराठा समाज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर आल्यानंतर आपल्या ताटात आणखी कुणी वाटेकरी नको, या भावनेतून ओबीसी समाजानेही शक्तीप्रदर्शन सुरू केले आहे. ओबीसी समाजाला फडणवीस यांचीच फूस असल्याचा समज मराठा समाजाचा झाला असून, त्यावरून जरांगे व अन्य आंदोलक आता फडणवीस यांनाच टार्गेट करीत आहेत. दुसरीकडे, फडणवीस यांनी दावा केला आहे, की त्यांच्या सरकारमधील मंत्रिमंडळ उपसमिती मराठा आरक्षणासाठी घटनात्मकदृष्ट्या वैध तोडगा काढण्यासाठी काम करत आहे. जरांगे पाटील गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या चळवळीचे नेतृत्व करत आहेत. हे त्यांचे ‘शेवटचे युद्ध' आहे आणि मराठा समाजाला ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षण मिळेपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यातच ॲड. गुणरत्न सदावर्ते, प्रा. लक्ष्मण हाके, गोपीचंद पडळकर यांच्यासारख्या वाचाळवीरांमुळे मराठा आंदोलक संतप्त झाले असून त्यांचा बोलवता धनी कोण याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. हे वाचाळवीरही सरकारला मदत करण्याऐवजी अडचण वाढवत आहेत. जरांगे यांनी फडणवीस यांच्याविरोधात केलेल्या टीकेमुळे भाजप आक्रमक होणे समजण्यासारखे आहे परंतु जरांगेही वाचाळवीरांच्या भाषेत बोलत असतील तर मग दोहोंमध्ये काहीच फरक उरत नाही. जरांगे खेड्यातून आले आहेत. त्यांच्यावर तिथल्या भाषेचा प्रभाव आहे, बोलण्याच्या ओघात त्यांच्या तोंडून काही अपशब्द निघून जातात. चूक लक्षात आल्यानंतर ते माफीही मागतात. या प्रकाराने सरकारची प्रतिमा मात्र मलीन होते.
मराठा समाजातील सर्वांचा कुणबीत समावेश करावा आणि त्यांना ओबीसीची प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी जरांगे यांची मागणी आहे. त्यांच्या लढ्यामुळे तर ५४ लाख जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली, हे विसरून चालणार नाही. न्या. संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालच्या समितीने हैदराबाद गॅझेटसह अन्य कागदपत्रांचा अभ्यास करून, मराठा समाजाच्या नोंदी तपासल्या. मराठा समाजात रोटीबेटी व्यवहार पाहून, सगेसोयरे पाहून कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशा मागण्या जरांगे यांनी केल्या आहेत. अगोदरच ओबीसीत ५२ टक्के लोक असून, त्यांना २७ टक्के आरक्षण असल्याचे सांगितले जाते. ३०-३५ टक्के मराठा समाज ओबीसीत आला, तर सुमारे ८५ टक्के समाजाला २७ टक्केच आरक्षण राहील. त्यामुळे आपल्या आरक्षणात वाटेकरी नको, अशी भूमिका ओबीसी समाजाने घेतली आहे. त्यावरून राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष सुरू झाला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, असा मुस्लिम समाजाचाही आग्रह आहे. राणे समितीने मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्याबाबत कुणीही हरकत घेतली नसताना मुस्लिम समाजाला मात्र आरक्षण दिलेले नाही. धनगर समाजाला आदिवासी समाजात समाविष्ट करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत घेऊ, असे फडणवीस यांनी बारामतीच्या मेळाव्यात दहा वर्षांपूर्वी सांगितले होते; परंतु त्यानंतर दोनदा मुख्यमंत्री होऊनही त्यांना याबाबत निर्णय घेता आला नाही. आदिवासी समाजाचा धनगर समाजाच्या समावेशाला विरोध आहे. धनगर, मराठा, ओबीसी, आदिवासी हे सर्वंच समाजघटक आरक्षणाच्या प्रश्नावरून अस्वस्थ असताना त्यातून तोडगा काढण्याची मोठी कसरत या सरकारला करावी लागणार आहे. मराठा समाज महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ३३ टक्के आहे आणि तो सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. जरांगे यांच्या या आंदोलनामुळे फडणवीस सरकारसमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. मराठा समाज हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक प्रभावशाली गट आहे. ओबीसी समुदायाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीला विरोध केला आहे, कारण त्यांना भीती आहे की यामुळे त्यांचा आरक्षणाचा वाटा कमी होऊ शकतो. ही परिस्थिती फडणवीस सरकारसाठी समस्या निर्माण करत आहे. छगन भुजबळ यांच्यासारखे नेतेही ओबीसीमध्ये मराठ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध करत आहेत. फडणवीस यांनी त्यांचे सरकार मराठा समाजाच्या हितासाठी वचनबद्ध आहे आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती जरांगे यांच्या मागण्यांवर विचार करत आहे, असे सांगितले असले, तरी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत जरांगे यांच्या उपोषणातून मार्ग कसा काढायचा, हा पेच सरकारसमोर आहे.
जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा वादळ मुंबईत धडकण्याआधीच जरांगे यांच्या एका मागणीबाबत सरकारने निर्णय घेतला. जरांगे यांनी आंदोलनाची तारीख काही महिन्यांपूर्वीच जाहीर केली होती. मोर्चा मुंबईत येण्याची सरकारने वाट का पाहिली, असा प्रश्न निर्माण होतो. आता मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सरकारने गेल्या दहा वर्षांत मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यात २०२४ मध्ये लागू केलेले दहा टक्के मराठा आरक्षण समाविष्ट आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दशके जुना आहे. १९८२ मध्ये कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी केली होती. त्यासाठी त्यांनी आत्महत्या केली. २०१८ मध्ये, फडणवीस सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) कायद्यांतर्गत मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण दिले. ते २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले; परंतु कोटा १२-१३ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये हे आरक्षण रद्द केले कारण ते ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करते. स्वतंत्र मराठा कोटा कायदेशीररित्या टिकाऊ नसल्यामुळे, मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात कुणबी म्हणून मान्यता दिली पाहिजे, असा जरांगे यांचा आग्रह आहे; परंतु ओबीसी समाज या मागणीला विरोध करत आहे. त्यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होत आहे. जरांगे यांचे आंदोलन अनेक आघाड्यांवर फडणवीस सरकारसाठी अडचणी निर्माण करत आहे. पहिले म्हणजे, २०१६ च्या कोपर्डी बलात्कार-हत्या प्रकरणापासून आधीच संतप्त असलेल्या मराठा समाजाचा राग सरकारच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवू शकतो. दुसरे म्हणजे, ओबीसी समुदायाचा विरोध हे सरकारसाठी आणखी एक आव्हान आहे. कारण हा समुदायदेखील भाजपची एक महत्त्वाची मतपेढी आहे. याव्यतिरिक्त, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) सारखे विरोधी पक्ष जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे सरकारवर दबाव वाढत आहे
000
