स्थित्यंतर / राही भिडे
युनोने आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती वर्ष आणि पुढील दशक जाहीर केले या घोषणेला ५० वर्षे झाली. या ५० वर्षांचा आढावा ढोबळमानाने घ्यायचा तर आपल्या देशातील स्त्रिया वेगवेगळ्या स्त्रीयांच्या चळवळींशी जोडल्या गेल्या आहेत महिलांची प्रगती भविष्यासाठी आशादायक आणि आश्वासक ठरली आहे. त्या प्रशासनात उच्च पदांवर आहेत, उच्च शिक्षणात त्या इग्नू, जेएनयू, एएमयू, अलाहाबाद, जामिया सारख्या अनेक विद्यापीठांच्या कुलगुरू आहेत, प्रशासनात त्या सचिव, डीएम, एसडीएम आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. खेळात त्या पुरुषांपेक्षा पुढे आहेत, सैन्यात नेतृत्वाच्या भूमिकेत आहेत, दृकश्राव्य आणि दृश्य माध्यमांमध्येही त्या संपादकांच्या श्रेणीत आहेत, वादविवाद आणि चर्चेत त्यांची तीव्रता लपलेली नाही.
मध्यंतरी महिला हक्कांसाठी नागपूरला तक्षशिला वाघधरे यांनी एक दिवसभराची परिषद आयोजित केली होती. गेल्या सप्ताहात ठाणे येथे स्त्री मुक्ती परिषदेने शारदा साठे यांच्या नेतृत्वाखाली साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले होते. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात अनेक ठिकाणी स्त्रियाचे कार्यक्रम होत असतात. त्या स्वतः आवश्यक असेल तेवढा निधी जमा करतात. महाराष्ट्रात प्रस्थापितांचे एक मोठे साहित्य संमेलन भरवले जाते त्यासाठी शासन दोन दोन कोटी रुपयांचा निधी देत असते, अधिवेशनात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बरेच मंत्री उपस्थित असतात पण स्त्रीयांच्या संघटना असो अथवा दलित, उपेक्षित कष्टकरी, विद्रोही, ओबीसीं, कामगार यांचा आवाज सरकार पर्यंत पोहोचत नाही. ही एक बाजू आहे, तर दुसरी बाजू अजूनही दर्शवते, की महिलांच्या प्रगतीचा मार्ग सोपा नाही.
देशात मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयात किती महिला न्यायमूर्ती आहेत, याची आकडेवारी पुढे आली होती. अनेक क्षेत्रात महिलांनी कर्तृत्त्वाची पताका उंच ठेवली आहे. अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये लाखो मुली आहेत. त्यांना स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण आणि सेवेचा कोणताही अधिकार मिळू शकलेला नाही. पन्नास वर्षांपूर्वी, कला, साहित्य, माध्यमे आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या महिलांपैकी नगण्य संख्येनेच विवाह संस्थेला विरोध करू लागल्या, आई होण्यास नकार दिला आणि सरोगसीद्वारे मुले होऊ लागली. लग्न करण्याऐवजी ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहायला सुरुवात केली. एकीकडे महिला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी लढा देत असताना दुसरीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला जात आहे. प्रगतीच्या नावाखाली काही महिलांनी ताळतंत्र सोडले आहे. दुसरीकडे ‘ऑनर किलिंग’च्या नावाखाली प्रेमिकांचे बळी घेतले जात आहेत. खरेच स्वातंत्र्य आहे का, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आहे. महिलांकडे वैचारिक संतुलनही नाही. त्यापैकी काही उच्च पदांवर आहेत. असंघटित क्षेत्रात आणि खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्यासाठी आठ तासांचा कामाचा दिवस लागू केला जात नाही किंवा त्यांना पगारी प्रसूती रजाही दिली जात नाही. इमारती, पूल आणि रस्ते बांधण्यात गुंतलेल्या महिला कामगारांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन मिळते. आई होणाऱ्या महिलांना त्यांच्या आरोग्यासाठी अतिरिक्त लसी, औषधे, पौष्टिक अन्न व तणावमुक्त वातावरण हवे. तरुण पिढीला समजावून सांगणारे आणि समजून घेणारे कोणी नाही. भारतात अजूनही अशा गावांची संख्या कमी नाही, जिथे मुलींसाठी शाळा नाहीत.अनेक लोक महिलांना चांगल्या पुरुषाऐवजी श्रीमंत पुरुषाशी लग्न करायला शिकवत आहेत, जेणेकरून त्या आयुष्यभर जीवनाचा आनंद घेऊ शकतील. पैसा कोणत्याही विचारापेक्षा मोठा आहे. नव्वद टक्के अनुसूचित जाती आणि पंच्याण्णव टक्के अनुसूचित जमातीच्या मुली उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या पहिल्या पिढीतील आहेत. त्यांच्यावर लवकर लग्न करून लवकर आई होण्याचा दबाव आहे. जर त्यांना उपजीविकेसाठी घरावर अवलंबून राहावे लागले, तर निर्णय क्षमतेच्या अभावाची भयावह भावना निर्माण होईल. म्हणून, मुलांपेक्षा मुलींसाठी उच्च शिक्षण सुनिश्चित केले पाहिजे. जर देशाला कला, संस्कृती, साहित्य, सिनेमा, ज्ञान-विज्ञान, क्रीडा, माध्यमांमध्ये प्रगतीशील आधुनिक प्रगतीचा चमत्कार पहायचा असेल तर फक्त महिलाच ते दाखवू शकतात, ज्याबद्दल संविधान निर्मात्यांना विश्वास होता.
महिलांसाठी 'हिंदू कोड बिल' तयार करणारे आणि महिलांच्या मताचे मूल्य पुरुषांच्या बरोबरीने निश्चित करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्यावर भर दिला. स्वातंत्र्याच्या घोषणेच्या पाच वर्षे आधी १९४२ मध्ये झालेल्या ‘डिप्रेस्ड क्लासेस’ महिला परिषदेला संबोधित करताना त्यांनी उच्च वर्गातील हिंदू महिलांना बहिष्कृत समाजातील महिलांनी कसे जगायचे, कपडे कसे घालायचे आणि कसे वाचायचे आणि लिहायचे हे शिकवणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य समजले होते, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर, सामाजिक विकास लक्षात घेऊन, डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, की मी समाजाची प्रगती ही महिलांच्या प्रगतीचे माप समजतो. मुलींचे पुढे येणे हा एक ऐतिहासिक विजय होता; पण त्यांचा उदय धूमकेतूसारखा आहे. त्या चमकतात; पण पुन्हा दिसत नाहीत. ना बोर्डरूममध्ये, ना ऑफिसमध्ये, ना ‘जीडीपी’ मध्ये, जे देशाच्या प्रगतीचे मापन मानले जाते. कमी शिक्षित महिला काम करतात. शिक्षण वाढत असताना, नोकरीतील सहभाग कमी होतो आणि फक्त काही ‘उच्चभ्रू’ महिला त्या वक्रतेच्या वरच्या टोकापर्यंत पोहोचू शकतात. कारण लग्न, मातृत्व, समाजाच्या मूक अपेक्षा. हा योगायोग नाही, ही आपली संस्कृती आहे. मुलींना कधीही विचारले गेले नाही की त्यांना काय करायचे आहे. मुलींचे शिक्षण हे विवाह बाजारात त्यांची ‘गुणवत्ता’ वाढवण्याचे साधन मानले जात होते. करिअर, स्वातंत्र्य, स्वतःच्या कमाईने जीवन जगण्याचे स्वप्न या सर्वांना अनेकदा ‘मूल्यांचा अभाव’ असे नाव दिले जाते. ‘सोशल मीडिया’वर त्यांच्या यशाची बढाई मारणारे पालकच घरी राहण्यास शांतपणे मान्यता देतात. एकीकडे मुली शिक्षणात मुलांपेक्षा मागे पडत आहेत, तर दुसरीकडे, रोजगाराच्या जगात त्यांचा कमी सहभाग हा चिंतेचा विषय आहे. याला 'शिक्षणाचे स्त्रीकरण, कामाचे पुरुषीकरण' असे म्हणतात.
विद्यापीठीय शिक्षणात महिलांचा सहभाग पन्नास टक्क्यांच्या जवळ आहे; परंतु औपचारिकरित्या काम करणाऱ्या महिलांची संख्या फक्त २२ टक्के आहे. ही संख्या चीनमध्ये ६० टक्के, अमेरिकेत ५६ टक्के, केनियामध्ये ४७ टक्के, सौदी अरेबियात २८ टक्के, आणि बांगला देशात ३६.९ टक्के आहे. केनिया आणि बांगला देशासारखे देश भारताच्या पुढे आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, २००५ मध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्या ३२ टक्के होती. २०२१ मध्ये ती १९ टक्के झाली. म्हणजेच शिक्षण वाढले, नोकऱ्या कमी झाल्या. मुलींना खूप संघर्षानंतर १८४८ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. मुलींना शिक्षण देणे हा गुन्हा मानला जात होता,तेव्हा जोतिबो आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात पहिली मुलींची शाळा उघडली. राजा राम मोहन रॉय आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी महिला शिक्षणाचा जोरदार पुरस्कार केला. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू म्हणाले होते, की जर तुम्ही एका पुरुषाला शिक्षित केले, तर तुम्ही एका व्यक्तीला शिक्षित करता. जेव्हा तुम्ही एका महिलेला शिक्षित करता, तेव्हा तुम्ही संपूर्ण पिढीला शिक्षित करता. त्यांच्या कार्यकाळात विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि महिला शिक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली. १९६८ च्या पहिल्या शिक्षण धोरणात लिंग समानता हे स्पष्ट ध्येय होते. १९८६ च्या धोरणात महिलांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि साक्षरतेला प्राधान्य देण्यात आले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सर्व शिक्षा अभियानाने शिक्षणाला एक जनआंदोलन बनवले. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात, आरटीई कायदा, कस्तुरबा बालिका विद्यालय आणि ‘एनएसआयजीएस’ई सारख्या योजनांमुळे मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी झाले. त्यानंतर मोदी सरकारने २०१५ मध्ये ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हा नारा दिला. इतक्या वर्षांचो कठोर परिश्रम, इतके कायदे, योजना आणि सुधारणा, त्यामुळे हा प्रश्न आणखी तीव्र होतो, की मुली कामाच्या ठिकाणी गायब का होत आहेत?
000
About The Author
