अर्थव्यवस्थेची छलांग

भागा वरखडे 

गेल्या दोन आठवड्यांपूर्वीच भारताची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकाची होईल, असा अंदाज जागतिक वित्तीय संस्थांनी व्यक्त केला होता. या संस्थांचा अंदाज होता, की या वर्षाअखेर भारत जपानला मागे टाकू शकेल; परंतु भारताच्या अर्थव्यवस्थेने सर्व वित्तीय संस्थांचे अंदाज मोडीत काढीत सात महिने अगोदरच चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. सध्या जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांचा वेग मंदावला असला, तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मात्र कायम आहे. परदेशी गुंतवणूकदार जरी भारतीय बाजारातून पैसा काढून घेत असले, तरी त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला नाही. भारताची मोठी बाजारपेठ, मध्यमवर्गीयांची संख्या, जगातील सर्वाधिक कमावते हात हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वार’ला ही आता भारतीय अर्थव्यवस्था जुमानत नाही, हे तिच्या घोडदौडीवरून लक्षात येते. गेली काही वर्षे सातत्याने भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख डॉलरची होईल, असे सांगितले जात होते. आता त्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू आहे. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकून भारताने पाचवे स्थान पटकावले. त्यानंतर पाच वर्षांत भारताने चौथ्या क्रमांकावर उडी घेतली आणि आणखी तीस महिन्यांत भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकाची होईल. तिसऱ्या क्रमांकावरून दुसऱ्या क्रमांकावरची उडी मात्र सोपी नसेल. त्याचे कारण सध्या दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीन आणि चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारात मोठे अंतर आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षा चीनची अर्थव्यवस्था चौपटीहून मोठी आहे, तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था साडे सातपटींहून मोठी आहे. भारताने २०४७ मध्ये जागतिक महासत्ता व्हायचे ठरवले आहे. त्याच वर्षी चीनच्या सत्ताधारी पक्षाला सत्तेत येऊन शंभर वर्षे होत आहेत. चीनला ही जागतिक महासत्ता व्हायचे आहे. अमेरिकाही हे स्थान सहजासहजी हातून जाऊ देईल, असे नाही. त्यामुळे यापुढच्या दोन दशकांत आर्थिक महासत्ता कोणती यासाठी अमेरिका, चीन आणि भारतात स्पर्धा आहे. आता भारतीय अर्थव्यवस्था जपानपेक्षा मोठी झाली आहे. भारताने हा टप्पा गाठून इतिहास रचला आहे आणि आता फक्त अमेरिका, चीन आणि जर्मनी या देशांच्या अर्थव्यवस्था भारताच्या पुढे आहेत. पुढील अडीच ते तीन वर्षांत आपण जर्मनीला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू.

अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे जगात अशांतता असताना भारताने जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे हे स्थान मिळवले आहे. ट्रम्प यांचे टॅरिफ शुल्कही भारताच्या विकासाला रोखू शकले नाही आणि पाकिस्तानसोबतच्या तणावाचा भारतीय आर्थिक विकासावर कोणताही परिणाम झाला नाही. भारत हा बऱ्याच काळापासून जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि आता त्याने जपानला मागे टाकले आहे. जागतिक बँकेपासून ते जागतिक नाणेनिधीपर्यंत आणि अनेक जागतिक संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद मान्य केली आहे आणि त्यांच्या अलीकडील अहवालांमध्ये म्हटले आहे, की भविष्यातही भारताचा जीडीपी विकास दर आघाडीवर राहील. अशा परिस्थितीत, ‘केअरएज रेटिंग्ज’ने अलीकडेच एका अहवालात आपला अंदाज व्यक्त केला आहे, की चौथ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढ ६.८ टक्के असण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ चा एकूण विकास दर ६.३ टक्के असेल. कृषी, हॉटेल आणि वाहतूक तसेच उत्पादन क्षेत्रातील मजबूत कामगिरी वाढीला चालना देत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. जपानची अर्थव्यवस्था जकात आणि महागाईत अडकली आहे. ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे तसेच महागाईत सतत वाढ झाल्यामुळे जपानची अर्थव्यवस्था आधीच अडचणींना तोंड देत आहे. अहवालांनुसार, एप्रिलमध्ये जपानमधील महागाई दर झपाट्याने वाढून ३.५ टक्के झाला आहे. तो बाजाराच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये ते ६.२ टक्के आणि २०२६ मध्ये ६.३ टक्के दराने वाढेल. याउलट, २०२५ मध्ये जपानची अर्थव्यवस्था फक्त ०.६ टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे. यावरून असे दिसून येते, की दोन्ही देशांची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. भारताच्या जलद वाढीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत बदल होत आहेत. यामुळे भारताला त्याच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय समकक्षांपेक्षा लक्षणीय फायदा मिळतो. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि अनुकूल लोकसंख्याशास्त्रीय ट्रेंडमुळे भारताची अर्थव्यवस्था वाढत राहील, असे जागतिक नाणेनिधीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. जपान मागे राहण्याची अनेक कारणे आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता कायम आहे. व्यापारी तणाव आणि धोरणातील बदलांचा अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांवर परिणाम झाला आहे. यामध्ये जपानचाही समावेश आहे. बाह्य दबावांमुळे जपानच्या आर्थिक भवितव्याला धक्का बसला आहे. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्काचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. जपानची लोकसंख्या वृद्ध होत आहे आणि कामगारांची संख्या कमी होत आहे. या दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या आहेत. त्या विकासात अडथळा आणत आहेत.

भारत चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणे हे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत मोठ्या बदलाचे संकेत देते. सध्या, अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि जपान नंतर भारताचा क्रमांक लागतो. २०३० पर्यंत भारत जर्मनीला मागे टाकेल. जागतिक नामेनिधीच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था जर्मनीपेक्षा २० टक्के मोठी असेल. ती ६.८ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. ती जपानपेक्षा ३३ टक्क्यांनी मोठी असेल. २०२० मध्ये, भारताने ब्रिटनला मागे टाकत पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पुढील चार वर्षांत अर्थव्यवस्था १०.१ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवला आहे. जागतिक नाणेनिधीने त्यांच्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक’ अहवालात ही माहिती दिली आहे. अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. भारत सरकारने आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि व्यापाराला चालना देणे समाविष्ट आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची अनेक कारणे आहेत. एक कारण म्हणजे भारताची लोकसंख्या तरुण आहे आणि वेगाने वाढत आहे. दुसरे कारण म्हणजे भारतात मोठा आणि वाढता मध्यमवर्ग आहे. तिसरे कारण म्हणजे भारत सरकार आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमुळे देशातील लोकांचे राहणीमान सुधारेल. यामुळे गरिबी कमी होईल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढीमुळे देशाला जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास मदत होईल. जागतिक नाणेनिधीचे म्हणणे आहे, की भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर भविष्यातही कायम राहील. भारत जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक होण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या दशकात देशाचा जीडीपी १०५ टक्क्यांनी वाढला आहे. सध्या भारताचा जीडीपी ४.३ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. जपानचा जीडीपी सध्या ४.४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. जीडीपी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मोजण्यासाठी वापरला जाणारा एक निर्देशक आहे. हे दिलेल्या कालावधीत देशात उत्पादित झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य सांगते. देशात राहून उत्पादन करणाऱ्या परदेशी कंपन्यादेखील यामध्ये समाविष्ट आहेत. जीडीपीचे दोन प्रकार आहेत, एक वास्तविक जीडीपी आणि दुसरा नाममात्र जीडीपी. वास्तविक जीडीपीमध्ये, वस्तू आणि सेवांचे मूल्य मूळ वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किंमतीवर मोजले जाते. सध्या जीडीपी मोजण्यासाठी आधारभूत वर्ष २०११-१२ आहे. म्हणजेच, २०११-१२ मधील वस्तू आणि सेवांच्या दरांनुसार गणना केली जाते, तर नाममात्र जीडीपीची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते. जीडीपी कमी होण्यास किंवा वाढण्यास चार घटक जबाबदार आहेत. पहिला  ग्राहक खर्च. लोक जितके जास्त खर्च करतील, तितके ते अर्थव्यवस्थेला आधार देतील. दुसरे खासगी क्षेत्र. त्यांच्या व्यवसाय वाढीचा जीडीपीमध्ये वाटा आहे. तिसरा सरकारी खर्च. हा खर्च सरकार वस्तू आणि सेवांवर करते. त्यात पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा समावेश आहे. चौथा घटक मागणीचा आहे. यासाठी, भारताची एकूण निर्यात एकूण आयातीतून वजा केली जाते. भारतातील हे चारही घटक सध्या अर्थव्यवस्थेला पूरक असून जीडीपी वाढीतील ही गती भारताच्या आर्थिक महासत्ता होण्याला पूरक आहे.

हे पण वाचा  मूर्खांचा बाजार

000