- देश-विदेश
- ... यामुळे निर्माण होतो न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेवर संदेह
... यामुळे निर्माण होतो न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेवर संदेह
सरन्यायाधीश बी आर गवळी यांची स्पष्टोक्ती
लंडन: वृत्तसंस्था
न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर लगेचच निवडणूक लढविणे अथवा शासकीय पद स्वीकारणे यामुळे न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेवर संदेह निर्माण होतो, अशी स्पष्टोक्ती भारताचे सरन्यायाधीश बी आर गवई यांनी केली. आपण आणि आपल्या काही सहकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर निवडणूक न लढवण्याचा आणि शासकीय पदाचा स्वीकार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या गोलमेज परिषदेत न्या गवई बोलत होते. न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास कायम राहावा यासाठी न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर निवडणूक न लढविणे अथवा शासकीय पद न स्वीकारणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर निवडणूक लढवली अथवा शासकीय पदाचा स्वीकार केला तर याच कारणासाठी त्यांनी न्यायाधीश पदाच्या कारकिर्दीत विशिष्ट प्रकारे निर्णय दिल्याचा संशय नागरिकांमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता असते.
केवळ न्याय देणे एवढेच न्यायपालिकेचे कार्य नाही. निर्भीडपणे सत्याची मांडणी सत्तेसमोर करणे, हे देखील न्यायपालिकेचे काम आहे. लोकांच्या विश्वासामुळेच न्यायपालिकेला मान्यता प्राप्त होत असते. हा विश्वास संपादन करण्यासाठी न्यायाधीशांकडून स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता या संविधानिक मूल्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असेही न्या गवई यांनी नमूद केले.
सार्वजनिक पदावर असलेल्या इतर कोणत्याही अधिकारी व पदाधिकाऱ्याप्रमाणे न्यायाधीश हे देखील जनतेच्या प्रति उत्तरदायी आहेत. लोकांचा न्यायपालिकेवर असलेला विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी न्यायधिशांनी आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे पारदर्शी पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर न्यायाधीशांनी आपली संपत्ती जाहीर केली आहे, असेही न्या गवई यांनी सांगितले.
भारतात न्यायधिशांची नेमणूक न्यायवृंदामार्फत (कॉलेजियम) केली जाते. या पद्धतीवर टीका केली जाऊ शकते. न्यायाधीश निवडीसाठी इतर कोणती वेगळी पद्धत अवलंबली जाऊ शकते. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत न्यायपलिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिलेच पाहिजे. न्यायाधीशांवर कोणताही बाह्य दबाव असता कामा नये, असे न्या गवई म्हणाले.
न्या यशवंत वर्मा रोकड प्रकरणाचा प्रत्यक्ष उल्लेख टाळून न्या. गवई म्हणाले की, सध्या न्यायपालिकेत भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे दिसून येत आहेत. ही बाब दु:ख देणारी आहे. मात्र, जेव्हा जेव्हा अशी प्रकरणे उघडकीला आली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत कठोर पावले उचलली आहेत.