अधिसभेत धक्कादायक बाब उघड: शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळली

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न ५१३ महाविद्यालयांचाकारभार धुरा ही प्रभारी प्राचार्यांवर सुरू असून, १९ महाविद्यालयांना क्लालीफाईड प्राचार्यच नसल्याची धक्कादायक माहिती अधिसभेच्या कामकाजात आली समोर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या संस्थेचे मॅनेजमेंट फुलटाईम प्राचार्य न भरता आपल्या मर्जीतील प्राध्यापकांना प्रभारी प्राचार्याची धुरा देऊन अशा प्रभारी प्राचार्यांना सांगकामे बनवतात. त्यामुळे मॅनेजमेंट सांगेल ते काम त्यांना  करावी लागतात. सर्वात गांभिर्याची बाब म्हणजे यातील काही महाविद्यालयांमध्ये अनागोंदी कारभार सुरू असुन अनेक इललीगल काम या अशा महाविद्यालयात सुरू असतात. अधिसभा सदस्य डॉ. चिंतामण निगळे यांनी महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा केंद्र, निकष, वरिष्ठ पर्यवेक्षकांबाबत प्रश्न केल्यावर, प्राचार्यांची माहिती पुढे आली असून विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये आणि संशोधन केंद्रांची संख्या साधारण एक हजारच्या आसपास आहे. प्राचार्य नसेल तर महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर पारदर्शी कारभार होत नाही यावर सिनेट  सदस्यांनी आवाज उठवला व विद्यापीठ प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

प्रभारी प्राचार्य नेमण्यामागे महाविद्यालयांचा हेतू

# प्रभारी प्राचार्य ची शैक्षणिक गुणवत्ता ही कमी असल्याकारणाने त्यांची नेमणूक केली तर ते सांगकामे बनतात.

# शैक्षणिक गुणवत्ता कमी असल्या कारणाने त्यांना कमी पगार दिला जातो. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या आर्थिक फायदा होतो.

हे पण वाचा  पाकिस्तानातील मुहाजिरांना भारताकडून मदतीची अपेक्षा

# बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये प्रभारी प्राचार्यांच्या नावाने चुकीचा व नियमाविरूद्ध कारभार चालतो.

न्यायालयाचा आदेश काय सांगतो? - उच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २००८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी विहित मुदत निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार प्राचार्यांची पदे विहित मुदतीत भरण्याबाबत ३० जानेवारी २०१०च्या शासन निर्णयाने महाविद्यालयांना व संबंधित शैक्षणिक संस्थाचालकांना प्राचार्य पदावर लवकरात लवकर भरती करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. यानंतर काही संस्थाचालकांनी प्राचार्यपद भरण्यासाठी असलेली शैक्षणिक अर्हता व हे पद भरण्यासाठी येणाऱ्या अनेक अडचणी याबाबत विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर सुनवाई घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मार्च २०११ रोजी उच्च न्यायालय मुंबई तसेच नागपूर खंडपीठ यांनी ३ डिसेंबर २००८ रोजी दिलेले आदेश रद्द केले होते. परंतु याच आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार सुरू ठेवावी व ती 'वेगाने' पूर्ण करावी.

राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाची शिफारस : राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, प्रा. यशपाल समिती तसेच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने गेल्या काही वर्षांत सातत्याने उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता व त्यासाठी आवश्यक असलेले अर्हताधारक मनुष्यबळ यावर जास्तीत जास्त सूचनादेखील केल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर या अर्हताधारक शिक्षकांची मान्यता व त्यांच्या नियमित नियुक्त्या यावरही सातत्याने आग्रह धरला आहे.

000