- देश-विदेश
- बलोच गटांशी थेट संपर्क साधण्याचा चीनचा प्रयत्न
बलोच गटांशी थेट संपर्क साधण्याचा चीनचा प्रयत्न
पाकिस्तान सरकार आणि लष्करावर उरला नाही विश्वास
बीजिंग: वृत्तसंस्था
ग्वादार बंदर आणि पाकिस्तानात सीपेक प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या कामांना संरक्षण देण्यास पाकिस्तानी लष्कर व सरकार असमर्थ ठरत असल्याने चीनने थेट बलोच गटांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानातील सत्ताधाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
एकेकाळी स्वतंत्र देश असलेल्या मात्र, पाकिस्तानने काव्यबाजपणे कब्जा केलेल्या बलुचिस्तान या प्रांतात खनिजांचे समृद्ध साठे आहेत. तांबे, सोने आणि सध्याच्या काळातील सर्वात महत्त्वाचे लिथियम अशी खनिजे या प्रांतात आहेत. ग्वादरसारखे भूराजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे बंदर देखील याच प्रांतात आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन्ही महाशक्तींचा डोळा आहे.
अमेरिकेला बलुचिस्तानपासून दूर ठेवण्यासाठी चीनने पाकिस्तानात मोठी गुंतवणूक केली आहे. ग्वादार बंदराची उभारणी चीनने केली असून त्याचा ताबा ही चीनकडेच आहे. याशिवाय लिंक अँड रोड इनिशिएटिव्ह, सीपेक प्रकल्पात चीनने तब्बल 60 दशलक्ष डॉलरहून अधिक गुंतवणूक पाकिस्तानात केली आहे. मात्र, स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी करणाऱ्या गटांमुळे ही गुंतवणूक धोक्यात आली आहे.
चीनच्या या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या पदरात काहीच पडत नाही. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून चीन आणि पाकिस्तान बलुचिस्तानला लुबाडत आहे, अशी त्यांची भावना आहे. त्यामुळे स्वतंत्र बलुचिस्तानवादी गट चिनी प्रकल्पांच्या कामांवर, ग्वादार बंदरावर, चिनी अभियंते, पोलिस आणि लष्कर यांच्यावर वारंवार हल्ले करीत आहे. हे हल्ले थोपविण्यास पाकिस्तानी लष्कर असमर्थ ठरत आहे. पाकिस्तानी पोलिसांनी तर या प्रांतातून केव्हाच पळ काढला आहे. या प्रांतातील बहुतेक भूभागाचे नियंत्रण स्वतंत्र बलुचिस्तानवादी गटांकडे आहे. त्यामुळे चीनने आपली गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने सरकारवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र बलुचिस्तानवादी गटांशी थेट संपर्क करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून तशी अधिकृत माहिती पाकिस्तानलाही देण्यात आली आहे.
बलोच गटांचा चीनवर अविश्वास
चीन आणि बलोच यांच्यात समझोता झाला तर तो केवळ चीनच्या फायद्याचा आहे. बलुचिस्तानला त्याचा काही फायदा होणार नाही, असे बलोच गटांना वाटते. ग्वादार बंदरातून मिळणाऱ्या महसुलापैकी तब्बल 91 टक्के महसूल चीनच्या पदरात पडतो. स्थानिकांना त्यातून काहीही मिळत नाही. त्यामुळे या बंदरातील महसुलाचा अधिक वाटा मिळावा, बलुचिस्तानला स्वायत्तता मिळावी, या बलोच गटांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. या गटांनी बलुचिस्तानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केले आहे. त्याला मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडेही केली आहे. चीनशी वाटाघाटी करताना बलोच नेत्यांकडून चीनकडे पाठिंब्याची मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे पाकिस्तानचे या प्रांतावरील नियंत्रण संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.