Almatti Dam | अलमट्टी धरणाची उंची कुठल्याही परिस्थितीत वाढ होऊ देणार नाही; सरकारने कोर्टाची पायरी चढली पाहिजे!

जयसिंगपूर

कोल्हापूर ,सांगली जिल्ह्याच्या मुळावर उठलेल्या अलमट्टी धरणाची उंची कुठल्याही परिस्थितीत वाढ होऊ देणार नाही. या मागणीसाठी आज सांगली, कोल्हापूर महामार्गावरील अंकली पुलावर सर्व पक्षांच्या वतीने चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. यावेळी हजारो शेतकरी तसेच नागरीक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. कर्नाटक सरकारने उंची वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यास हा हाणून पाडू असा इशारा यावेळी देण्यात आला. 

वडेनरे समितीने दिलेल्या अहवाल चुकीचा असून हा रिपोर्ट रद्द करा. पश्चिम महाराष्ट्राला या महापुराच्या विळख्यातून बाजूला काढा. यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी एकत्रितपणे अलमट्टीच्या उंची वाढीचा निर्णय हाणून पाडावा अशी मागणी चक्काजाम आंदोलनात करण्यात आली.

उदगाव (ता. शिरोळ) येथील सांगली-कोल्हापूर महामार्गावर सर्वपक्षीयांच्यावतीने अलमट्टी उंची वाढीच्या विरोधात आज (रविवार) सकाळी दहा वाजता चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. तब्बल ३ तासानंतर पाटबंधारे विभागाने बुधवार दि २१ रोजी मुंबई येथे मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत बैठक घेणार असल्याचे पत्र दिल्यानंतर हे चक्काजाम आंदोलन मागे घेण्यात आले.यावेळी सांगली ,कोल्हापूर, सातारा या तीन जिल्ह्यातील पदाधिकारी शेतकरी पूरग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हे पण वाचा  भीमनगरवासीयांचा मंत्री पाटील यांच्या कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चा

कोल्हापूर सह सांगली जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या महापुराला कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी धरण कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष जल तज्ञांनी काढलेला आहे. या महापुरामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्र पुरबाधित होत असून अनेक गावांना स्थलांतर करावे लागते. परिणामी दीड ते दोन महिने जिल्ह्यातील दळणवळणासह सर्व यंत्रणा ठप्प होत असून कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान या महापुरामुळे झालेले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अलमट्टी धरणातून विसर्ग वेळेत न केल्यामुळे त्याचा फुगवटा हा पाठीमागील बाजूस येत असतो त्यामुळे कोल्हापूर सह सांगलीला दरवर्षी पुराचा फटका बसत आहे. याच दरम्यान कर्नाटक राज्याने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याबाबत सुरू केलेल्या हालचालीमुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यामध्ये पुरबाधित शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. मात्र तरीसुद्धा कर्नाटक सरकारने उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

याबाबत महाराष्ट्र शासन ठोस निर्णय घेत नसल्याने या विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. आज कोल्हापूर सांगली या दोन्ही जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय राजकीय नेते त्याचबरोबर शेतकरी सामान्य नागरिक यांनी एकत्रित येऊन चक्काजाम आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे वाहतुकीची कोंडी मोठ्या प्रमाणात झाली. सुमारे तीन तासाहून अधिक काळ हे आंदोलन करण्यात आले. अलमट्टी धरणाच्या विरोधात येथील जनता ठामपणाने उभी राहणार असून प्रसंगी न्यायालयीन लढाई देखील लढण्यासाठी सज्ज राहील असा इशाराही देण्यात आला. 

 पूरबाधित असलेल्या जनतेच्या भावना  स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा यासाठी सातत्याने सुरू असलेला पाठपुरावा या प्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याची दखल घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी  खासदार धैर्यशील माने , खासदार विशाल पाटील आमदार सतेज पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर ,दत्त कारखान्याचे चेअरमन गणपतराव पाटील, रजनीताई मगदूम, माजी आमदार उल्हास पाटील, माजी आमदार राजू बाबा आवळे  , धनाजी चुडमुंगे, पी एम पाटील,  डॉ. नीता माने, आमदार राहुल आवाडे, आदी उपस्थित होते. 

कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा घातलेला घाट जीव गेला तरी पूर्ण होऊ देणार नाही.अलमट्टी धरणाची उंची वाढवली तर सांगली, कोल्हापुरात नक्षलवादी तयार होतील, असे वक्तव्य खासदार धैर्यशील माने यांनी कोल्हापुरात चक्काजाम आंदोलनात करून सत्तेत असलेल्या सरकारला घरचा आहेर दिला. 

 उदगाव येथील टोल नाक्यावर सर्वपक्षीयांनी चक्काजाम आंदोलन केल्याने सांगली-कोल्हापूर महामार्गावरील सर्व वाहतूक पर्यायी मार्गाने सोडल्याने विस्कळीत झाली होती.आदोलनामुळे सांगली जयसिंगपूर तमदलगे कोल्हापूर बायपास मार्गावर वाहनांच्या दुतर्फा रांगा लागल्या होत्या.यामुळे अनेकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.अलमट्टी उंचीला सर्वांचा विरोध असून सरकारने यावर कठोर निर्णय घेतला नाही, तर लवकरच कोगनोळी तालुका निपाणी येथील पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून सरकारला शेतकऱ्यांची व पूरग्रस्तांची ताकद दाखवू असाही निर्णय घेण्यात आला. 

अशा आहेत मागण्या

कर्नाटक सरकार च्या अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या धोरणाला केंद्र सरकार, कृष्णा पाणी वाटप लवाद, केंद्रीय जल आयोग पर्यावरण विभाग व सुप्रीम कोर्ट या ठिकाणी राज्य सरकार ने कायदेशीर विरोध करावा.

अलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटर चा आय.आय.टी रुरकी कडून अभ्यास अहवाल तात्काळ मिळावा यासाठी प्रयत्न करावेत.

 केंद्रीय जल आयोगाने पावसाळ्याच्या काळात धरणातील पाणी साठ्या संदर्भात अलमट्टी धरणास मार्गदर्शक सूचना घालून दिलेल्या आहेत त्या मार्गदर्शक सूचना आलमट्टी धरण प्राधिकरणाकडून पाळल्या जात नाहीत. पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच अलमट्टी मध्ये अनिर्बंध पाणी साठा केल्यामुळे पाठीमागे महाराष्ट्रात पाण्याचा फुगवठा निर्माण होऊन पुराचे संकट निर्माण होते ते टाळण्यासाठी आपल्या राज्य सरकार ने अलमट्टी धरणाच्या डॅम इन्चार्ज वर कायदेशीर कारवाई करावी.

 हिप्परगी व्यारेज चे गेट १ जुन ते ३० सप्टेंबर पर्यंत खाली येणार नाहीत. यासाठी हिप्परगी व्यारेज च्या ठिकाणी आपला सेवेत असणारा अधिकारी निगरानी साठी नियुक्त करावा. 

जागतिक बँकेकडून महापूर मिळणार आहे. त्या निधीतून नदीपात्रात कलले भराव, अनावश्यक पुल बंधार काढण्याच्या कामाचा समावेश करावा व सीमा भागात कर्नाटक कडून केलेले भराव काढण्यासाठी या निधीचा वापर करावा.

 कनवाड म्हैशाळ दरम्यान दीड टी.एम.सी. च ब्यारेज बांधले जात आहे. ते थांबवन नदी पात्रता कायमस्वरूपी बांधकाम न करता त्या एवजी नवीन 

तंत्रज्ञानाने युक्त बधारा करावा.  कृष्णा खोऱ्यातील चार राज्यांचे केंद्रीय पातळीवर प्राधिकरण करण्यासाठी राज्य सरकार ने पाठपुरावा करावा.

000