मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील महामंडळांपैकी अनेक महामंडळे तोट्यात असून राज्य सरकारसाठी ती 'पांढरा हत्ती' ठरत आहेत. या महामंडळाचा तोटा 50 हजार कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. खुद्द राज्याच्या वित्त विभागानेच ही माहिती जाहीर केली आहे.
देशातील सर्व राज्याच्या वित्त सचिवांची बैठक नुकतीच पार पडली. या परिषदेत महाराष्ट्राच्या वित्त सचिव डॉ. रिचा बागला यांनी सादरीकरण केले. त्यातून ही वस्तुस्थिती उघड झाली आहे.
सन 2023 पर्यंत राज्यात 110 महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रम कार्यान्वित होते. नंतरच्या दोन वर्षात ही संख्या 132 वर गेली आहे. यापैकी 52 महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांची वार्षिक उलाढाल एक लाख 22 हजार कोटी रुपयांची आहे तर 40 महामंडळे निष्क्रिय आहेत.
राज्यातील तब्बल 43 टक्के सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे तोट्यात आहेत. तोट्यात असलेली व विशेषतः निष्क्रिय असलेली महामंडळ बंद करण्याचा सल्ला प्रशासनाकडून सरकारला देण्यात आला आहे. मात्र, या सल्ल्याकडे सरकारकडून डोळेझाक केली जात असल्यामुळे दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
शासकीय महामंडळ हा नेहमीच वादाचा आणि टीकेचा विषय ठरली आहेत. जनतेच्या हितासाठी अथवा प्रशासकीय कामकाजाच्या सुलभतेसाठी नव्हे मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेल्या सत्तारूढ पक्षातील नेत्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी शासकीय महामंडळाचा वापर केला जात असल्याची टीका कायमच केली जात आहे.
