मुंबई: प्रतिनिधी
हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय घाईघाईने आणि मोठ्या दबावाखाली घेतला असल्याची टीका जेष्ठ मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे. या शासन निर्णयाबाबत स्पष्टता जाणून घेण्यासाठी न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करावे ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. ती मान्य करून मंत्रिमंडळ उपसमितीने त्यासाठी शासन निर्णय जारी केला.
हा शासन निर्णय जारी करण्याचा निर्णय राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपस्थितीने घेतला. मात्र हा निर्णय अत्यंत स्फोटक परिस्थितीत घेण्यात आला. उप समितीचा हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने घेण्यात आला असला तरी देखील इतर मंत्र्यांना त्याबाबत विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. किमान मला तरी या निर्णयाबाबत काहीही माहिती मिळालेली नव्हती, असा दावा भुजबळ यांनी केला. या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी होणार असून त्याच्या विरोधात न्यायालयात जात मागण्या शिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका भुजबळ यांनी घेतली आहे
About The Author
