Bihar Election | बिहारमध्ये भाजपच मोठा भाऊ !

महाराष्ट्रात भाजपच निवडणुकीत मोठा भाऊ ठरला. बहुमतापासून भाजप थोडा दूर राहिला; परंतु संपूर्ण सत्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हाती आली. बिहारमध्येही गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने संयुक्त जनता दलाला लहान भाऊ बनवले. महाराष्ट्रात निवडणुका एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मुख्यमंत्रिपदी फडणवीस हा जो फॉर्म्युला अंमलात आला आहे, तोच फॉर्म्युला बिहारमध्ये आणला जाईल अशी शक्यता आहे. येत्या सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवायची, भाजपला स्पष्ट किंवा काठावरचे बहुमत मिळाले, तरी मुख्यमंत्रिपद यावेळी कोणत्याही स्थितीत भाजपकडे घ्यायचे अशी रणनीती भाजपने आतापासूनच आखली असून प्रचारही जोरात सुरू आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात बिहारसाठी केलेल्या तरतुदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भागलपूर दौरा आणि जाहीर केलेल्या घोषणा पाहता हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्लीनंतर आता बिहार हे 'एनडीए'चे लक्ष्य असल्याचे दिसते. जागावाटपाबाबत काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना अडचणी येणार आहेत.

'एनडीए'ने नुकत्याच दिलेल्या कल्याणकारी आश्वासनांमुळे बिहारचे राजकीय चित्र बदलू शकते. 'इंडिया' आघाडी आणि 'एनडीए' या दोन्ही आघाड्यांसमोर अंतर्गत आणि बाह्य आव्हाने आहेत. बिहारच्या विकासात केंद्राच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सात महिन्यांच्या कालावधीत सादर केलेल्या दोन केंद्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये बिहारसाठी पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये महामार्ग, विमानतळ, पूर नियंत्रण आणि पर्यटन विकास यांचा समावेशआहे. याचाच दुसरा अर्थ असा, की नितीश कुमार यांच्या दोन दशकांच्या कारकीर्दीत राज्यासमोरील विकासासंबंधीची आव्हाने सोडवली गेली नसल्याचे स्पष्ट होते. बिहारला विशेष दर्जा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे अन्यथा राज्याच्या प्रकल्पांमध्ये केंद्राचे योगदान ६० टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांपर्यंत वाढले असते. बिहारमध्ये भाजपचा उदय प्रामुख्याने संयुक्त जनता दलाच्या भांडवलावर झाला आहे. २०१० मध्ये संयुक्त जनता दलाने ११५ जागा जिंकल्या होत्या. बहुमतापेक्षा फक्त सात जागा कमी होत्या. भाजपने ९१ जागा जिंकल्या, ही त्यांची आजपर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती. २०१५ पर्यंत, भाजपला सर्वाधिक मते मिळाली आहेत. ती एकूण मतांच्या जवळपास एक चतुर्थांश आहेत. ही वाढ इतर पक्षांच्या मतांची टक्केवारी कमी झाल्यामुळे झाली. या निवडणुकीतील मोदी लाट असूनही, संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलाने अधिक जागा जिंकल्या आणि अल्पायुषी महाआघाडीचे सरकार स्थापन केले. यानंतर भाजप आणि संयुक्त जनता दल पुन्हा एकत्र आले. २०२० पर्यंत, परिस्थिती बदलली.

भाजपने ११० जागा लढवून ७४ जागा जिंकल्या, तर संयुक्त जनता दलाने ११५ जागा लढवून ४३ जागा जिंकल्या. संयुक्त जनता दलाच्या इतिहासात ही सर्वांत वाईट कामगिरी होती. सर्वाधिक काळ बिहारचे मुख्यमंत्री राहिलेले नितीश कुमार यांना भाजप किंवा राष्ट्रीय जनात दलाच्या खाली दुसऱ्या क्रमांकावर राहायचे नाही. म्हणूनच ते खुर्चीला चिकटलेले आहेत. बिहारच्या अत्यंत स्पर्धात्मक निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला एकूण मतांच्या एक चतुर्थांश मतेही मिळत नाहीत, कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसल्यामुळे नितीश यांचे अस्तित्व वारंवार बदलणाऱ्या भूमिकांवर अवलंबून आहे. भाजप पुढे सरकतो, तेव्हा ते राष्ट्रीय जनता दलाकडे वळतात. राष्ट्रीय जनता दलाने डोळे वटारताच ते पुन्हा 'एनडीए'मध्ये येतात. महाराष्ट्राप्रमाणे तिथेही आघाडी किंवा युतीचे राज्य येते. राज्यातील नेत्यांच्या राजकीय नाटकामुळे आश्चर्यचकित झालेले आणि नाराज झालेले मतदार त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडून अधिक अपेक्षा करतात. 'इंडिया' आघाडी सार्वजनिक कल्याणावर भर देते, तर एनडीए पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर.

बिहारला या दोन्हीची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन केंद्रीय अर्थसंकल्पांनी भाजपला बिहारमध्ये धोरणात्मक फायदा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पूर्ण बहुमताने जिंकून राज्याला भाजपचा पहिला मुख्यमंत्री देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्लीच्या निवडणूक निकालांनी भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. कमी जागा लढवूनही निर्णायक निकालातही भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येऊ शकतो, तर संयुक्त जनता दलाच्या जागा आणखी कमी होऊ शकतात. सततच्या राजकीय दबावाखाली ज्या राज्यातील पक्षांचे विभाजन करून भाजप बहुमताच्या जवळ आला, त्या महाराष्ट्राचे उदाहरणही नितीश कुमार यांच्या मनात असेल. २०२० च्या तुलनेत यावेळी जागा वाटप खूप कठीण होणार आहे. गेल्या वेळचा ११५:११० हा फॉर्म्युला चालण्याची शक्यता नाही. २४३ विधानसभा जागांपैकी भाजप स्वबळावर किंवा छोट्या पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी भाजप १४० किंवा त्याहून अधिक जागांवर दावा करू शकते. नितीश कुमार यांना आता त्यांच्या पर्यायांचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. त्यांचे दीर्घकाळचे मित्र सुशीलकुमार मोदी यांच्या निधनाने ते भाजपपासून आणखी दूर झाले आहेत. गेल्या वर्षी ओडिशात घडल्याप्रमाणे, विकास- केंद्रित प्रशासनाचे नवीन मॉडेल निवडणूक अनुनयाच्या घोषणांपेक्षा अधिक लक्ष वेधून घेईल." जातीय युती आणि महिला मतदार अजूनही निवडणुकीतील यशाची गुरुकिल्ली असू शकतात. संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दल मतदारांसाठी काय आहे हे सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या प्रतिस्पर्थ्यांपेक्षा ते आश्वासने पाळण्याची अधिक शक्यता आहे, की नाही हे ठरवण्यासाठी मतदार महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील सरकारच्या कामगिरीवर बारीक लक्ष ठेवून असतील.

बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. मंत्र्यांमध्ये विभागही विभागले गेले. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर नितीश यांच्या मंत्रिमंडळात एकूण ३६ मंत्री आहेत. संयुक्त जनता दल आणि भाजप या दोन्ही पक्षांचे नवे चेहरे मंत्रिमंडळात सामील होणार असल्याची चर्चा बिहारमध्ये होती; पण असे काय झाले, की सातही मंत्रिपदे भाजपकडे गेली. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप याकडे बारकाईने पाहिलेतर एक सत्य समोर येईल ते म्हणजे या मंत्रिमंडळ विस्तारात नितीश कुमार यांच्याकडे गमावण्यासारखे काही नाही. सर्व बदल भाजपच्या कोट्यातून झाले आहेत. भाजपने आपल्या कोट्यातील विभाग आपापसात वाटून घेतले आहेत. नितीश मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात सात नवीन चेहऱ्यांना घेऊन बिहारची राजकीय समीकरणे सोडवण्याचा प्रयत्न झाला.

मंत्रिमंडळ विस्तार पाहता नितीश कुमार आपल्या मंत्र्यांच्या कारभारावर समाधानी असल्याचे दिसते. त्यांना आपल्या कोट्यात कोणताही बदल करण्याची गरज वाटली नाही. भाजपने फक्त खात्यांचे वाटप केले आहे. नितीश कुमार यांनी भाजपला एकही अतिरिक्त विभाग दिला नाही. संयुक्त जनता दलाच्या कोट्यातील विभाग आजही तसेच आहेत. जो काही बदल आहे तो भाजपमध्ये आहे. आता संयुक्त जनता दल मोठ्या भावाच्या भूमिकेत नाही. भाजपच्या तुलनेत संयुक्त जनता दलाची संख्या कमी झाली आहे. सध्या बिहार विधानसभेत भाजपचे ८० आणि संयुक्त जनता दलाचे ४५ आमदार आहेत. भाजपचे २१ मंत्री, संयुक्त जनता दलाचे १३ मंत्री, 'हम' पक्षाचा एक मंत्री आणि एक अपक्ष मंत्री आहे. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजप मोठ्या ताकदीने तयारीला लागला आहे. महाराष्ट्रात जसे भाजपने मित्रपक्षांची कोंडी केली आहे आणि मित्रपक्षांच्या कुरबुरीला भाजप महत्त्व देत नाही. तीच गोष्ट आता बिहारमध्येही होणार आहे. मित्रपक्षांचे राजकीय अवकाश व्यापून भाजप मोठा होत असतो, हे आता कळून चुकले आहे. मागच्या वेळी संयुक्त जनता दलाला तो अनुभव आला आहे. आता त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवून जादा जागा मिळाल्या, की त्यांची पदावनती करायची, असा सूप्त हेतू दिसत आहे.

000