नवी मुंबई: प्रतिनिधी
निवासी गृहनिर्माण संस्थांमधील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी महापालिकेने नोटीस बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात ही कारवाई रोखली, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.
वाशी सेक्टर 9 मधील नेवैद्य आणि अलबेला या दोन गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार करून कॉन्शस सिटीझन फोरम या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या या आदेशानुसार महापालिकेने या दोन्ही सोसायट्यांना अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईची नोटीस बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप करून या इमारतीवरील कारवाई थांबवली, असा आरोप फोरमने केला आहे.
या याचिकेवरील पुढील सुनावणी शनिवारी होणार असून त्यावेळी सरकारकडून आपली बाजू मांडली जाईल. महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि कारवाई रोखण्याचा वैध अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांकडे आहे का, यासंबंधीचा निर्णय या सुनावणीत केला जाण्याची शक्यता आहे.
About The Author
