राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे आव्हान !

स्थित्यंतर

राही भिडे, 9867521049

गेल्या तीन महिन्यांपासून बीड जिल्ह्यातच गुन्हेगारी आहे असे नसून पुण्यासारखे विद्येचे माहेरघर आता गुन्हेगारांचे माहेरघर झाले आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यात गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात हात आखडता घेणारे पोलिस निरपराध नागरिकांना मात्र पोलीसी खाक्या दाखवत असतात.

महाराष्ट्रात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्याची चर्चा गेल्या तीन दशकांपासून आहे. पूर्वी राजकीय नेत्यांना गुंडांची मदत लागत असे. आता गुंडांना अनेक कारणांसाठी राजकारण्यांची मदत लागत असते. त्यामुळे राजकारणात गेले की कामे सोपी होतात हे लक्षात आले असल्याने राजाश्रय घेऊन ते राजकारणात आले. गेल्या काही वर्षात राजकीय नेत्यांची गुन्हेगारी विषयक पार्श्वभूमी पाहिली तर राजकारणात गुन्हेगारांचा वावर किती सहजतेने झाला आहे हे लक्षात येते. देशातील एका संस्थेने राजकीय नेत्यांनी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा आधार घेऊन किती लोकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, याचे आकडे दिले तेव्हा त्यात डाव्यांचा अपवाद वगळता बहुतांश पक्षातील नेत्यांवर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत. राजकीय आंदोलने वगळली, तरी महिलांचा छळ, खून, खुनाचा प्रयत्न आदी गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्यांची संख्या भरपूर आहे. राजकीय नेत्यांकडे काम करणारे नंतर कसे गब्बर झाले हे अलीकडच्या काही उदाहरणावरून दिसते. वाल्मिक कराड हे नाव त्यातलेच. राजकीय आश्रय असल्याशिवाय बिनदिक्कतपणे एवढे गुन्हे करण्याची हिम्मत कोणीच करणार नाही. आपण काहीही केले तरी आपला राजकीय ‘गॉडफादर’ आपल्याला सहीसलामत बाहेर काढेल अशी मानसिकता त्यांच्या अनुयायांची झाली आहे. त्यामुळे बिनधास्त गु्न्हे करण्याकडे या लोकांचा कल असतो. सध्या महाराष्ट्रात राजकीय गुंडगिरीच्या येणाऱ्या बातम्या अतिशय भयानक आहेत. त्यातही महिलांविषयक गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. स्वारगेट बसस्थानाकावरील बलात्कार प्रकरणातील आरोपी दत्तात्रय गाडे हाही एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे, तर बीडमध्ये आकाचा आका असा गदारोळ ज्यांच्या बाबतीत केला त्या धनंजय मुंडे आणि त्यांचा आशीर्वाद असलेल्या वाल्मिक कराड व त्याच्या टोळीची  बीड जिल्ह्यात किती दहशत आहे, हे अलीकडच्या काही उदाहरणावरून दिसून येते. त्यामुळे कराड आणि त्याची टोळी ही कोणा एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्यापेक्षा ती गुन्हेगारांची टोळी आहे, या दृष्टीने तिच्याकडे पाहिले पाहिजे. या टोळीने एका ठराविक समाजाच्या व्यक्तींचा खून केला आहे असे नव्हे, तर बीड जिल्ह्यात झालेले अनेक खून या टोळीनेच केले असावेत असा संशय आहे. त्यामुळे परळीतल्या महादेव मुंडे खून प्रकरणाचा तपासही आता या टोळीभोवतीच फिरण्याची शक्यता आहे. 

हे पण वाचा  आधुनिक शेखचिल्ली!

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खुनाचे प्रकरण आमदार सुरेश धस, मनोज जरांगे पाटील, खासदार बजरंग सोनवणे, खासदार सुप्रिया सुळे आदींनी ज्या प्रकारे लावून धरले, त्यामुळे राज्य सरकारला या प्रकरणाच्या मुळाशी जावे लागले. या प्रकरणाच्या वेळीच परभणीत आंदोलक सोमनाथ सूर्यवंशी याचा पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाला. त्याचे प्रकरण मात्र तेवढे गाजले नाही. पोलिसांनी किंवा सरकारनेही या प्रकरणाची फारशी दखल घेतली असे नाही. आता खून कोणत्या समाजातील व्यक्तीचा होतो, त्यावर त्याचे गांभीर्य ठरत असेल तर ही बाब आणखी गंभीर आहे. धनंजय मुंडे यांचे प्रकरण लावून धरणाऱ्या आ. धस यांना त्यांच्या कार्यकर्त्यानेच अडचणीत आणले. खोक्या उर्फ सतीश भोसले याचे पैसे उधळ्णे, हरणाची हत्या, गांजा बाळगणे, अनेकांना मारहाण करणे अशा विविध प्रकारे गुंडगिरी चालू आहे, एकीकडे बीड जिल्ह्यात तसेच महाराष्ट्रात राजरोसपणे मोठ्या प्रमाणात गुन्हे होत आहे. अगदी पोलिसांवरही हल्ले होत आहेत; परंतु गुन्हेगार शरण पोलिस यंत्रणा अशी तिची प्रतिमा झाली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात पोलिस यंत्रणा कमी पडत असताना दुसरीकडे राजकीय नेत्यांची हुजरेगिरी करण्यात पोलिस कशी धन्यता मानतात, हे कराड प्रकरणावरून लक्षात येते. त्याचवेळी पुण्यात एका सराईत गुन्हेगाराच्या वाढदिवसाला एक वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यासह चार पोलिस कसे हजर राहतात आणि प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्यांना निलंबित कसे केले जाते, हेही राज्याने पाहिले. दुसरीकडे त्याच वेळी जालन्यात एका दिवाणी प्रकरणात शेतकरी न्यायालयीन सुनावणीला हजर राहिला नाही, म्हणून त्याच्यावर न्यायालयाने अटक वॉरंट काढले. हे अटक वॉरंट बजावण्यास गेलेल्या पोलिसांनी संबंधित शेतकऱ्याला अमानुषपणे मारहाण तर केलीच उलट या मारहाणीचे समर्थन केले. याचा अर्थ पोलिस यंत्रणा गुन्हेगारांपुढे हातबल आणि निरपराधावर हात चालवीत असल्याचे एक वेगळे चित्र दिसते. राजकीय गुंडांना कायद्याची भीती वाटत नाही. सामान्यांना मात्र पोलिस यंत्रणा वेठीला धरते. त्यामुळे सामान्य नागरिक पोलिसांपासून दुरावत चालले आहेत. सामान्य नागरिक पोलिसांचे मित्र झाले, तरच अनेक गुन्ह्यांचा तपास लागू शकतो; परंतु पोलिसांचे वर्तन हे आता त्यांच्या ब्रीदवाक्याच्या उलटे झाले आहे. सुशांतसिंह राजपूत, दिशा सालीन, मनसुख हिरेन अशा कितीतरी प्रकरणाचा पोलिसांना तपास लागलेला नाही. स्कॉटलंड यार्डच्या दर्जाचे पोलिस असल्याची शेखी मिरवली जात असली. तरी प्रत्यक्षात आता एका ‘रॉबिनहुड’च्या हाताखाली असे अनेक ‘मिनी रॉबिनहूड’ तयार होत असून त्यांच्यावर असलेल्या राजकीय वरदस्तामुळे ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात असे चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे. 

त्यामुळे राजकीय पक्षाशी संबंध असले म्हणजे गुन्हे करण्यास मोकळीक असणे असा अर्थ काढला जात आहे. गेल्या पाच वर्षात बीड जिल्ह्यात २७६ खून तर ७६६ जणांच्या खुनाचे प्रयत्न झाले. विशेष म्हणजे गेल्या दहा महिन्यातच ३६ हत्या झाल्या, ही आकडेवारी दुसरी तिसरी कोणी दिली नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिल्यामुळे बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे चित्र पुढे आले. राज्य सरकारने नुकताच ‘डिस्ट्रिक्ट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स’ (जिल्हा सुशासन निर्देशांक) जाहीर केला. विविध दहा क्षेत्रातील त्या त्या जिल्हा प्रशासनाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात आले. प्रत्येक क्षेत्रातील कामगिरीला शंभर याप्रमाणे एकंदर एक हजार  गुणांपैकी प्रत्येक जिल्ह्याने किती गुण मिळवले, त्यावर ३६ जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे निर्देशांक निश्चित करण्यात आले. त्यात नागपूर जिल्ह्याने ५३७ गुण घेत महाराष्ट्रात पहिली श्रेणी मिळवली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार उद्योजकांना खंडणी मागितली तर संबंधितांवर ‘मोक्का’ लावा असे जाहीरपणे सांगितले. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक चांगली असल्याने महाराष्ट्रात गुंतवणूक आकर्षित होत असल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र चाकण, शिक्रापूर, रांजणगाव आदी अनेक एमआयडीसीतील गुन्हेगारी पाहिली, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला पोलिस यंत्रणा केराची टोपली दाखवतात की काय असा संशय येतो. पुणे जिल्ह्यातील खेड सिटी औद्योगिक वसाहतीत ह्युंदाई कंपनीत कंत्राट मिळवण्यासाठी दोन गटांमध्ये कंपनीच्या गेटवरच तुंबळ हाणामारी झाली. लाठ्या-काठ्या, गज आदींचा वापर करण्यात आला. हे वातावरण पाहिले तर कामगार आणि उद्योजकातही स्थानिक गुंडांच्या टोळीची कशी दहशत आहे हे दिसून येते. परदेशातील आणि परराज्यातील कंपन्या राज्यात आणण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असताना स्थानिक गुंडांच्या वाढत्या त्रासाने उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या भाईगिरीचा बंदोबस्त पोलिस कसे करणार हा गंभीर प्रश्न आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कठोर कायदा करावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती तसेच शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना उमेदवारी देण्यावर आजन्म बंदी घालावी, असा प्रश्न जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात आला, तेव्हा केंद्र सरकारनेच या प्रस्तावाला विरोध केला. यावरून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखणार तरी कसे हा प्रश्न उपस्थित होतो.

000